81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज-भाजपा करेगी देश भर में प्रचार, चुनावी राज्यों पर होगा खास ध्यान
हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 81.35 करोड़ के लगभग लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है।
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर: हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 81.35 करोड़ के लगभग लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार अपने इस फैसले को नए वर्ष की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2023 से लागू करने जा रही है और इसके तहत अगले 1 साल तक देश के 81.35 करोड़ के लगभग लाभार्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया जाएगा।
भाजपा ने देश के गरीबों के लिए लाभदायक मोदी सरकार की इस योजना का देश भर में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की तैयारी कर ली है। इस प्रचार प्रसार अभियान में भाजपा का जोर खास तौर से ऐसे राज्यों पर रहने जा रहा है जिन राज्यों में 2023 में विधान सभा चुनाव होना है। भाजपा की रणनीति है कि मोदी सरकार की मुफ्त राशन वाली इस योजना की जानकारी को संगठन के जरिए देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए।
दरअसल, भाजपा को यह लगता है कि कोरोना के इस संकट काल में गरीबों के लिए मुफ्त राशन अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है जिससे इन राज्यों के गरीब लोगों को काफी मदद मिलेगी। पार्टी नेताओं का यह भी मानना है कि विपक्ष इन राज्यों में जोर-शोर से गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का मसला उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इन राज्यों के गरीब लोगों के लिए अगले एक साल तक मुफ्त राशन की व्यवस्था कर मोदी सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक काम कर दिया है और पार्टी संगठन को अपने मजबूत सांगठनिक ताकत का प्रयोग कर इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी ही चाहिए।
आपको बता दें कि, 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधान सभा चुनाव होने है। जम्मू कश्मीर भी अगले वर्ष 2023 में ही विधान सभा चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही है।
