राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए सूडान में फ्रेमवर्क डील पर हस्ताक्षर
सूडान के सैन्य और नागरिक नेताओं ने राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने और दो साल की माध्यमिक सत्ता स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
खार्तूम। सूडान के सैन्य और नागरिक नेताओं ने राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने और दो साल की माध्यमिक सत्ता स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सूडानी सशस्त्र बलों के वर्तमान अध्यक्ष और कमांडर-इन-चीफ अब्देल फत्ताह अल-बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के कमांडर मोहम्मद हमदान डागालो ने सोमवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस बीच, स्वतंत्रता और परिवर्तन गठबंधन, क्रांतिकारी मोर्चा, अन्य राजनीतिक संगठनों, श्रमिक संघों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक बलों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौता माध्यमिक प्राधिकरण के लिए चार स्तरों को निर्धारित करता है, जिसमें विधान परिषद, संप्रभु परिषद, मंत्रिपरिषद और न्यायिक परिषद और स्वतंत्र आयोग शामिल हैं।
इस सौदे में जिन पार्टियों ने राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें परामर्श के माध्यम से राज्य के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सीमित नागरिक संप्रभु परिषद का चयन करना है।
सौदे के तहत, ये बल एक प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए भी बातचीत करेंगे, जो तब कैबिनेट का गठन करेगा।
समझौते ने माध्यमिक अवधि के अंत में एक व्यापक, विश्वसनीय, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का भी वचन दिया।
अल-बुरहान ने हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए शपथ ली कि सैन्य प्रतिष्ठान राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर निकलेंगे और आम चुनाव तक पहुंचने तक लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन करेंगे।
उन्होंने सूडानी सशस्त्र बलों को एक संवैधानिक संस्था बनाने के लिए सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया जो संविधान के अधीन है और राजनीतिकरण या पक्षपात के बिना तटस्थता बनाए रखता है।
फोर्सेज ऑफ फ्रीडम एंड चेंज एलायंस के प्रतिनिधि अल-वतिक अल-बिरैर ने कहा कि हस्ताक्षरित सौदा एक नागरिक शासन के लिए और शानदार दिसंबर क्रांति के कार्यों को पूरा करने के लिए स्थापित करता है।
मसौदा माध्यमिक अवधि के दौरान देश पर शासन करने के लिए एक संवैधानिक ढांचा स्थापित करता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मामलों को चलाने के लिए नागरिक नेतृत्व वाली सरकार और एक परिषद के गठन का प्रावधान करता है।
25 अक्टूबर, 2021 को अल-बुरहान द्वारा सैन्य तख्तापलट की घोषणा करने और संप्रभु परिषद और सरकार को भंग करने के बाद से सूडान राजनीतिक संकट से जूझ रहा है।
