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महाराष्ट्र मेें चुनाव से पहले 4 करोड़ नगद बरामद

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 21 सितंबर से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से आयकर विभाग ने अबतक चार करोड़ रुपये का कालाधन बरामद किया है

महाराष्ट्र मेें चुनाव से पहले 4 करोड़ नगद बरामद
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मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 21 सितंबर से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से आयकर विभाग ने अबतक चार करोड़ रुपये का कालाधन बरामद किया है।

आयकर विभाग के महानिदेशक (जांच) नितिन गुप्ता ने मंगलवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राज्य में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर काले धन और नकदी के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए उनका विभाग हर दिन 24 घंटे काम कर रहा है।

विभाग की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री गुप्ता ने बताया कि मुंबई के आईटी-1 के मुख्य निदेशक, (जांच), मुंबई आनंद कुमार को पूरे महाराष्ट्र के लिए विभाग का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

उन्होंने कहा कि विभाग स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू चुनाव के संचालन में योगदान देने के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय के साथ काम कर रहा है।

महानिदेशक ने बताया कि चुनाव के दौरान नकदी और कीमती वस्तुओं के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। इसके अलावा, मुंबई, पुणे और नागपुर में सातों दिन 24 घंटे नियंत्रण कक्ष का परिचालन किया गया हैं और मुंबई में छह समेत 40 त्वरित प्रतिक्रिया टीमें प्रदेश के विभिन्न जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं।

इसके अलावा, बेहिसाब नकदी और कीमती सामानों की आवाजाही पर निगरानी और जांच करने के लिए, सभी हवाई अड्डों पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स (एआईयू) स्थापित किए गए हैं।

श्री गुप्ता ने कहा कि एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा रहा है। हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्र, प्रमुख स्थानों पर और हवाई अड्डों के आसपास प्रचारक स्टैंडों, एफएम चैनलों पर रेडियो प्रचार, फेसबुक पेज के माध्यम से सोशल मीडिया प्रचार और संदेश (ऑडियो / वीडियो) के माध्यम से दिये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग ने टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और फैक्स नंबर भी प्रदान किए हैं, जिनके उपयोग से नागरिक संदिग्ध गतिविधियों की सूचना विभाग को दे सकते हैं।


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