मप्र में साढ़े 9 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण

इंदौर। मध्य प्रदेश को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विकास कार्यो की सौगात दी। उन्होंने इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह मे नौ हजार 577 करोड़ रुपये की लागत से कुल 1356 किलोमीटर लंबी 34 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश को देश का लॉजिस्टिक कैपिटल बनाने में सहयोग देने का वादा किया। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि एक समय मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की गिनती में आता था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिली है। मध्यप्रदेश ने आधारभूत ढांचों के विकास से लेकर कृषि क्षेत्र, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी समेत सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल की है। "मेरा मानना है कि किसी भी राज्य का समग्र विकास तभी संभव है, जब उसकी अधोसंरचना मजबूत हो।"

गडकरी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की हैं और वादा किया कि वह अगले माह फिर मध्यप्रदेश आएंगे और एक लाख करोड़ की नवीन परियोजनाओं की सौगातें देंगे।

उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1350 किलोमीटर लंबाई का एक्सप्रेस-वे जनवरी 2023 तक निर्मित किया जाएगा। मध्यप्रदेश भी इस एक्सप्रेस-वे का हिस्सा है। एक्सप्रेस-वे के तहत प्रदेश में लगभग 11 हजार करोड़ की लागत से 245 किलोमीटर आठ लेन मार्ग बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे के माध्यम से दिल्ली से मुंबई की दूरी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो गई है। उन्होंने कहा कि देशभर में ऐसे कई राश्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, जिनसे राज्यों एवं शहरों के बीच की दूरी घटकर आधी रह गई है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि "मुख्यमंत्री चौहान द्वारा चम्बल एक्सप्रेस-वे को अटल प्रगति पथ का जो नया नाम दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।"

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर आज मध्यप्रदेश को विकास की बड़ी सौगातें प्राप्त हो रही हैं और यह असंभव कार्य संभव किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने।"

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अमरकंटक से अलीराजपुर तक लगभग 1000 कि.मी. के नए नर्मदा एक्स्प्रेस-वे का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना को इंटिग्रेटेड एक्सप्रेस-वे के रूप में स्वीकृति दी जाने के लिए राज्य शासन शीघ्र ही भारत शासन को प्रस्ताव भेजने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे को नर्मदा प्रगति पथ का नाम दिया जाए और राज्य शासन इसके आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करेगा, जिससे रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के संपूर्ण भारत में 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की योजना है। इसमें इंदौर तथा भोपाल का चयन किया गया है। रतलाम में भी एक हजार एकड़ जमीन राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, वहां भी लॉजिस्टिक पार्क बनना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हम प्रदेश को देश का लॉजिस्टिक कैपिटल बनाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र तीन राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच है। यदि तीनों को जोड़ा जाए तो 92 किमी सड़क की जरूरत होगी।