पूर्व मंत्री मजीठिया की जान को खतरा: अकाली दल

चंडीगढ। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने मंगलवार को कहा कि पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जान को गंभीर खतरा है और एजीडीपी हरप्रीत सिद्धू के कहने पर उन्हें एक और झूठे मामले में फंसाए जाने की पूरी संभावना है, जिसे राजनीतिक और व्यक्तिगत हिसाब-किताब के निपटान के लिए जेलों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मजीठिया की पत्नी और मजीठा विधायक गनीवे कौर मजीठिया द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक प्रति के साथ डीजीपी को लिखे गए पत्र को उजागर करने के लिए यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ शिअद नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल और दलजीत सिंह चीमा ने सिद्धू को एडीजीपी, कारागार के अतिरिक्त प्रभार से तत्काल हटाने के अलावा मामले में अन्य आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।

नेताओं ने कहा कि मजीठिया के परिवार के साथ-साथ शिअद के मन में भी गंभीर आशंकाएं हैं कि सिद्धू को पूर्व मंत्री पर कुछ गंभीर आरोप लगाने के मकसद से एडीजीपी जेल के रूप में तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि भले ही सिद्धू सबसे अक्षम पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन बाद की सरकारों ने उनका इस्तेमाल मजीठिया के साथ हिसाब-किताब करने के लिए किया है और उन्हें आप सरकार द्वारा इसी लक्ष्य के साथ एडीजीपी, जेल के रूप में तैनात किया गया है।

शिअद नेताओं ने कहा कि मजीठिया और सिद्धू के परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी है।

उन्होंने कहा कि सिद्धू का मजीठिया से पुराना नाता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी की मां और मजीठिया की मौसी सगी बहनें थीं। "सिद्धू के परिवार ने अपनी मौसी की मौत के लिए मजीठिया के परिवार को दोषी ठहराते हुए पीढ़ियों से परिवारों के बीच खराब खून-खराबा किया है। एक ड्रग मामले में मजीठिया की कथित भूमिका की जांच शुरू करने से पहले सिद्धू ने उच्च न्यायालय से इस तनावपूर्ण रिश्ते और दुश्मनी को भी रोक दिया था।"

ग्रेवाल और चीमा ने कहा कि जब उच्च न्यायालय ने सिद्धू की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की, तो सिद्धू ने रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में रखने वाले राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू को सौंप दिया, जो मजीठिया के विरोधी हैं।

शिअद नेताओं ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंत में सिद्धू ने मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत झूठा मामला दर्ज करने के लिए डीजीपी को रिपोर्ट सौंपी।

उन्होंने कहा कि इसके बाद भी सिद्धू मामले में दखल देते रहे और यहां तक कि आठ मार्च को आप सरकार को पत्र भी लिखा जिसके आधार पर एसआईटी का गठन किया गया।

"इस वजह से सिद्धू के हुक्म को एसआईटी द्वारा एक आदेश के रूप में माना जाता है जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करता है।"