मांगों को लेकर वन कर्मियों ने किया धरना-प्रदर्शन

महासमुंद। वन कर्मचारी संघ जिला महासमुंद के बैनर तले, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, एवं लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वधान में शासन की तुगलकी नीति जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों के सर्विस रिव्यु को आधार बनाकर पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी को सेवा निवृत्ति कर दी गई है। के विरोध में वनमंडल कार्यालय के बाहर भोजन अवकाश अवधि में कर्मचारी संघ द्वारा विरोध प्रगट किया गया।

शासन के इस निति से बौखलाए कर्मचारियों ने शासन के विरूद्ध नारीबाजी कर विरोध कर प्रगट शासन से इस आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाने की मांग की। और निकाले गए अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवानिवृत्त आदेश निरस्त कर पुन: सेवा बहाल किया जाएं। ज्ञात हो कि शासन द्वारा वन विभाग के 5 एसडीओ एवं 19 रेंजरों को पीसीसीएफ आरके टामटा के द्वारा आनन फानन में सेवा निवृत्त कर दिया गया है।

साथ ही सरगुजा वृत्त से डीप्टी रेंजरों को भी सेवा से निकाल दिया गया है। जिसमें उन्हें किसी प्रकार से नोटिस या जवाबजलब नही किया गया। जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से छत्तीसग वन कर्मचारी संघ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष ललित पटेल के नेतृत्व में प्रांतीय पदाधिकारी शकील कुरैशी, प्रांतीय पदाधिकारी सालिकराम डडसेना, पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पटेल, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अशोक गिरि गोस्वामी, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के जिला संयोजक मुरलीधर अगासे एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी संघ विशेष सलाहकार भोला सिंह ठाकुर, योगेश्वर कर अध्यक्ष ब्लाक शाखा सरायपाली, विरेंद्र पाठक अध्यक्ष ब्लाक शाखा बसना, पिथौरा कार्यवाहक ब्लाक शाखा अध्यक्ष प्रवीण दीवान के साथ संतोष पैकरा, चंद्रशेखर सिदार, तुलेश बुडेग, मोतीलाल साहू, ठाकुर राम पटेल, रविशंक शामिल थे।

कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने अपने उद्बोधन में 2 अक्टूबर गांधी जयंती को सभी शासकीय कार्यालयों में अवकाश होने के बावजूद उपस्थित होकर शासन की इस नीतिएवं रवैय्ये का विरोध करते हुए शासन के इस नियम को समाप्त करने की मांग की जएगी। एवं प्रदेश स्तर पर सभी संगठन मिलकर वृहद पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। उक्त जानकारी छग वन कर्मचारी संघ के जिला सचिव दीपक शर्मा ने दी है।