जल जीवन मिशन के लिए प. बंगाल को मिला 7,000 करोड़ रुपये का अनुदान

नई दिल्ली। हर घर को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुनिश्चित नल का पानी उपलब्ध कराने के प्रयास में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को 6,998.97 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया।

2019-20 के लिए केंद्रीय आवंटन 995.33 करोड़ रुपये था, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 1,614.18 करोड़ रुपये कर दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आवंटन में वृद्धि को मंजूरी देते हुए 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति के प्रावधान के लिए राज्य को पूरी सहायता देने का भी आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य देश के कुल 19.20 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराना था। जब इस योजना की घोषमा की गई थी तब केवल 3.23 करोड़ लोगों के पास ही नल के पानी के कनेक्शन थे।

पिछले 21 महीनों के दौरान, कोविड -19 महामारी लॉकडाउन के कारण व्यवधानों के बावजूद, मिशन को गति और बड़े पैमाने पर लागू किया गया है ताकि 2024 तक हर घर में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

जल शक्ति मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, इस अवधि में, पूरे देश में लगभग 4.25 करोड़ घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार देश के कुल ग्रामीण परिवारों में से वर्तमान में कवरेज 22 प्रतिशत बढ़कर 7.50 करोड़ (39 प्रतिशत) हो गया है।

योजना की घोषणा के समय, पश्चिम बंगाल के 163.25 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 2.14 लाख ग्रामीण घरों तक ही नल के पानी की आपूर्ति सीमित थी। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 21 महीनों में 14 लाख घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं और इस तरह कवरेज बढ़कर 9.9 फीसदी हो गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 39 फीसदी है। 41,357 गांवों में और 1.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 1.48 करोड़ ग्रामीण घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। 2020-21 में, पश्चिम बंगाल ने 55.58 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 12.48 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए।