व्यापारियों को पांच लाख रुपये के बीमे की सुविधा दी जाएगी: खट्टर

रोहतक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने व्यापारियों को बीमा की सुविधा, व्यापारी कल्याण बोर्ड की समितियां बनाने, नुकसान की भरपाई के लिए पांच से 25 लाख तक की क्षतिपूर्ति योजना, कम कलेक्टर रेट पर दुकानों को अपने नाम करवाने की सुविधा, 20 साल पुराने वैध कब्जों को आज के रेट के आधार पर अपने नाम रजिस्ट्री करवाने की सुविधा और टेंट व्यापारियों की शहरों में एंट्री संबंधी समस्या का समाधान जिला समितियों के माध्यम से करवाने की घोषणा की है ।

खट्टर ने आज यहां आयोजित व्यापारी सम्मेलन को बतौर मुख्यातिथि संबोधित करतेे हुये कहा कि दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में व्यापारियों को पांच लाख रुपये के बीमे की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसका प्रीमियम व्यापारी कल्याण बोर्ड व प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाने वाले सभी व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा और बीमे का प्रीमियम भी व्यापारी कल्याण बोर्ड व प्रदेश सरकार द्वारा आधा-आधा वहन किया जाएगा।

व्यापारियों की सुविधाओं और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर पर भी व्यापारी कल्याण बोर्ड की समितियां बनाई जाएंगी। उनको होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उनके स्टॉक व भवन के अनुरूप 5 से 25 लाख तक की क्षतिपूर्ति योजना बनाई जाएगी। इसके लिए बीमा कंपनियों से बात की जाएगी जिसका प्रीमियम भी व्यापारी कल्याण बोर्ड व सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को 20 प्रतिशत कम कलेक्टर रेट पर दुकानों को अपने नाम करवाने की सुविधा देने की भी घोषणा करते हुये कहा कि व्यापारियों को 20 साल पुराने वैध कब्जों को आज के रेट के आधार पर अपने नाम रजिस्ट्री करवाने की सुविधा भी सरकार देगी।
व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांग पर सभी जिलों के बाजारों तथा मंडियों में व्यापारियों की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि बाजारों में शहरी स्थानीय निकाय तथा मंडियों में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सीसीटीवी लगवाने का कार्य करवाया जाएगा।
इसी प्रकार टेंट व्यापारियों की शहरों में एंट्री संबंधी समस्या का समाधान जिला समितियों के माध्यम से करवाया जाएगा।

जीएसटी कम करने की मांगों के बारे में उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी सभी मांगें जीएसटी काउंसिल को भेज देंगे ।
वाहनों की वहन क्षमता को बढ़ाने की मांग को भी उन्होंने केंद्र सरकार के पास भिजवाने का आश्वासन दिलाया। पुराने मसलों को एक बार में ही खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार वन टाइम स्कीम के अंतर्गत प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देगी।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए तथा उन्हें इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले साढ़े तीन साल में अनेक कार्य किए गए हैं।

अनेक व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया गया है। ई-टेंडरिंग व ई-असेसमेंट की सुविधा के अलावा व्यापारी ऑनलाइन अपील भी कर सकते हैं और उन्हें कार्यालयोंं के चक्कर काटने से निजात दिलवाई गई है।

उन्होंने व्यापारियों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताते हुए इन्हें सरकार के लिए टैक्स संग्रह करने वाला महत्वपूर्ण स्रोत बताते हुये कहा कि हरियाणा को देश का मॉडल राज्य बनाया जाएगा जिसके लिए उन्होंने व्यापारियों से सहयोग की मांग की ।

उन्होंने बताया कि 2014 में जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी तो प्रदेश ईज ऑफ डूइंग (उद्योग-धंधों की स्थापना में सहुलियतें देने के मामलों) में 14वें स्थान था जो 2016 में छठे स्थान पर पहुंचा।

इस समय अप्रैल में फिर से इसकी रैंकिंग का कार्य चल रहा है जिसमें हम दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही हमारी नीतियों के चलते हम इस मामले में देश में पहले नंबर पर होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार बीबीसी (बदली, भरती और सीएलयू) की सरकार नहीं है बल्कि सबका साथ-सबका विकास तथा हरियाणा एक-हरियाणवी एक की भावना के साथ पूरे प्रदेश का समान विकास करने वाली सरकार है।
हरियाणा देश का पहला कैरोसिन मुक्त राज्य बन गया है।

प्रदेश के हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचाया गया है। सरकार ने पारदर्शी तबादला नीति लागू करके भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है।

उन्होंने जिक्र किया कि अभी हाल ही में भर्तियों के लिए पैसे लेने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा गया है जिसे हमने जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम किया है।भ्रष्टाचार प्रदेश के किसी भी कोने में हो, हम उसे निकाल बाहर करेंगे।