आदिवासी किसान की जमीन हतियाने के आरोप में कांग्रेस विधायक सहित पांच पर प्रकरण दर्ज
छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक जयसिंह अग्रवाल और चार अन्य के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक जयसिंह अग्रवाल और चार अन्य के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया।
विधायक और उनके सहयोगियों पर एक आदिवासी किसान की निजी भूमि पर कब्जा करने और विरोध करने पर जातिगत गाली गलौच कर प्रताडि़त करने का आरोप है।
बताया गया है कि विधायक जयसिंह अग्रवाल और चार अन्य के खिलाफ इसी महीने एडीशनल सेशन कोर्ट कोरबा ने एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिये थे। यह आदेश कोरबा के बहुचर्चित ग्राम चुइया भूमि विवाद को लेकर पारित किया गया था। न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद कोरबा के अजाक थाने में विधायक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया गया है।
जमीन का ये पूरा मामला जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम चुइया में विधायक जयसिंह अग्रवाल द्वारा आदिवासी किसानों की जमीन खरीदी से जुड़ा था। जिसकी शिकायत शासन से की गई थी। इस मामले में पूर्व में एक शिकायत पर कोरबा के तत्कालीन कलेक्टर पी दयानंद ने विधायक जयसिंह अग्रवाल की जमीन को आदिवासी किसान की जमीन पाए जाने पर निरस्तीकरण का आदेश जारी किया था।
कलेक्टर के आदेश के खिलाफ विधायक जयसिंह अग्रवाल ने राजस्व मंडल से स्थगन प्राप्त कर लिया था। इसी दरम्यान आदिवासी दुखलाल कंवर से विवाद के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके खिलाफ दुखलाल कंवर ने न्यायालय में याचिका लगाई।
प्रकरण की सुनवाई के बाद एडिशनल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश योगेश पारीक ने विधायक जयसिंह अग्रवाल, सुरेंद्रप्रताप जायसवाल, भोला सोनी, दर्शन मानिकपुरी और विजय सिंह के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने और कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
पेशे से मूलत: ठेकेदार कांग्रेस विधायक जयसिंह अग्रवाल के खिलाफ विभिन्न निर्माण कार्यों के ठेके में घोटाले को लेकर और जमीन अफरा-तफरी को लेकर कोरबा और जांजगीर चाम्पा जिले में वर्ष 2013 से लेकर अब तक कुल ग्यारह अपराधिक मामले दर्ज हो चुके है।
ये सभी मामले अब तक जांच के लिए लंबित हैं।


