देश का पहला प्रदेश वनाधिकार अधिनियम लागू करने वाला : शिवराज

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में वनाधिकार अधिनियम लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला प्रदेश है।
चौहान ने यह बात यहां एकता परिषद के कार्यक्रम में कही।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में अभी तक 2 लाख 25 हजार से भी अधिक वनवासियों को वनाधिकार पट्टे प्रदान किये जा चुके हैं। अकेले डिण्डोरी जिले में विशेष अभियान चलाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 23 हजार हेक्टेयर जमीन के पट्टे दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को आवासीय जमीन उपलब्ध करवाने के लिये विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर अब तक 30 लाख आवासीय पट्टे वितरित कर दिये हैं। पिछले 2 साल के भीतर प्रदेश में आवासहीनों के लिये 15 लाख आवास बनवा कर उन्हें उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

अगले 4 वर्ष में प्रदेश में कोई भी व्यक्ति आवासहीन नहीं रहेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गरीबों की आबादी के अनुपात में बजट आवंटन सुनिश्चित किया गया है।

मध्यप्रदेश में विभिन्न संगठनों से सलाह-मशवरा करने के बाद भू-सुधार आयोग का गठन किया गया है और महिलाओं को जमीन का उत्तराधिकार देने के बारे में स्पष्ट कानूनी प्रावधान किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि संबल योजना के रूप में राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के लिये मजबूत सामाजिक सुरक्षा चक्र खड़ा किया है।

इस योजना में हितग्राहियों के बच्चों की पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार दे रही है। इन परिवारों को संकट की घड़ी में 2 लाख से 4 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी के साथ नि:शुल्क इलाज और रोज़गार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।