वित्त मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 685.80 करोड़ रुपये का अनुदान किया जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अनुदान प्रदान करने के लिए चार राज्यों को 685.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसमें से 494 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को, 110.20 करोड़ रुपये गुजरात को, 74.80 करोड़ रुपये झारखंड को और 6.80 करोड़ रुपये मिजोरम को जारी किए गए हैं।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, स्थान विशेष की जरूरतों को पूरा करने सहित बुनियादी नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान जारी किया गया है।

ये अनुदान छावनी बोडरें सहित छोटे (गैर-मिलियन से अधिक) शहरों के लिए हैं।

15वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। दस लाख से अधिक शहरी समूह/शहर (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर) और दस लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे (गैर-मिलियन प्लस शहर) में विभाजति किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने गैर-मिलियन से अधिक शहरों के लिए अनुशंसित अनुदानों में से 50 प्रतिशत मूल (संयुक्त) और शेष 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में है।

वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर मूल अनुदान (अनटाइड) का उपयोग स्थान विशिष्ट महसूस की जरूरतों के लिए किया जा सकता है। बंधे हुए अनुदान का उपयोग पेयजल (वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण सहित) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाना है।

अनुदान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पेयजल के लिए केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित धन के अलावा शहरी स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धन का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए हैं।

राज्यों को केंद्र सरकार से प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर यूएलबी को अनुदान हस्तांतरित करना आवश्यक है। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी के लिए राज्य सरकारों को ब्याज सहित अनुदान जारी करने की आवश्यकता होती है।