'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' के बजट के लिए वित्त मंत्री ने विशेषज्ञों से किया संवाद

भोपाल। मध्य प्रदेश में जुलाई माह में विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है। इसको लेकर सरकार 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' का बजट लाने की तैयारी में है। इसके लिए विभिन्न विशेषज्ञों की राय ली जा रही है।

बुधवार को राजधानी भोपाल स्थित प्रशासनिक अकादमी में 'संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विभिन्न विशेषज्ञों से बातचीत की और उनके सुझाव सुने।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' के बजट 2024-25 हेतु प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित 'संवाद' कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विभिन्न क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के साथ प्रदेश के बजट को बेहतर और जनोपयोगी बनाने को लेकर संवाद किया एवं विचारों का आदान-प्रदान किया। वित्त विभाग द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने बजट को लेकर जनता से इस वर्ष भी सुझाव मांगे हैं। प्रदेश का बजट जनता का बजट है और जनता द्वारा बजट बनाया जाना, हमारे लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है।

उन्होंने बताया कि हमने परंपरा विकसित की है कि आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी से मिले बहुमूल्य सुझावों के आधार पर प्रदेश के बजट को प्रगतिशील स्वरूप दिया जाए। यह निरंतर तीसरा वर्ष है, जब हम पुनः सभी के बहुमूल्य सुझावों के आधार पर प्रदेश का बजट, अधिक विकसित, उन्नति, लोक कल्याणकारी और परिणामजनक बनाने का कार्य करेंगे। 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' का यह बजट एक जनकल्याणकारी, जनहितैषी और सर्वसमावेशी बजट होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा।

राज्य विधानसभा का सत्र एक जुलाई से शुरू होने जा रहा है, यह सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। 19 दिवसीय सत्र में 12 बैठकें होंगी। इसी सत्र में बजट पेश किया जाएगा।