वित्त मंत्री अरुण जेटली का 'बजट 2018'

नई दिल्ली। संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ' 2018 का बजट' पेश कर रहे हैं। उन्होनें भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया।

#WATCH Finance Minister Arun Jaitley presents the Union Budget 2018-19 (Source:Lok Sabha TV) https://t.co/7TV5bIrAEH

— ANI (@ANI) February 1, 2018

जानिए 'बजट 2018' के मुख्य बिन्दु

• पहले तीन साल 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी देश की अर्थ व्यवस्था
• दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत
• 8 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकता है देश
• जल्द दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बन जाएगा भारत
• किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार प्रयासरत
• किसानों को लागत का डेढ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का प्रयास
• 2022 तक किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य
• आलू, टमाटर, प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन
• ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
• मछुआरों व पशुपालकों को भी दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड
• 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे
• 22 हजार ग्रामीण मेले बनेंगे कृषि बाजार
• बांस को वन क्षेत्र से अलग किया गया
• 1200 करोड़ से राष्टï्रीय बांस मिशन की शुरूआत
• कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा
• सरकार की योजनाओं के केंद्र में रहा है गरीब आदमी
• उज्ज्वला योजना के तहत अब 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन
• प्रधानमंत्री साौभग्य योजना के तहत 4 करोड़ गरीब घरों को बिना शुल्क के मिलेगी बिजली
• किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 11 लाख करोड़ रुपए होंगे आवंटित
• स्वच्छ भारत मिशन के लिए 6 करोड़शौचालय बनाने का लक्ष्य
• 2018-19 तक दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
• 2022 तक हर व्यक्ति को घर उपलब्ध कराने की कोशिश
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले दो साल में 1.02 करोड़ मकान
• शहरी क्षेत्र में 37 हजार मकानों के लिए मदद को दी गई मंजूरी
• प्री नर्सरी से १२ तक एक शिक्षा नीति बनेगी
• शिक्षकों की प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
• शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम की होगी शुरूआत
• आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को उन्हीं के परिवेश में दी जाएगी शिक्षा
• आदिवासी क्षेत्र में २०२२ तक एकलव्य स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव
• आलू, प्याज, टमाटर के लिए 500 करोड़ देंगे
• आलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया जाएगा
• 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे
• बांस को वन क्षेत्र से अलग किया
• 1200 करोड़ के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की जाएगी
• किसान क्रेडिट कार्ड पशु पालकों को भी मिलेगा
• किसान कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का फंड
• किसान के लिए कर्ज सुविधा को आसान किया जाएगा
• प्री नर्सरी से १२ तक एक शिक्षा नीति बनेगी
• शिक्षकों की प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
• शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम की होगी शुरूआत
• आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को उन्हीं के परिवेश में दी जाएगी शिक्षा
• आदिवासी क्षेत्र में २०२२ तक एकलव्य स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव
• दस करोड़ गरीब परिवार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऐलान
• गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्रस्ताव
• देश की कुल 40 प्रतिशत आबादी को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ
• लगभग 50 करोड़ लोगों आएंगे स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में
• जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की योजना
• बीटेक छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलो योजना होगी शुरू
• हर साल 1000 छात्रों को मिलेगा फायदा
• प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए खोले जाएंगे 2 नए स्कूल
• अगले 4 साल में स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर 1 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च
• मॉडर्न होंगे स्कूल, ब्लैकबोर्ड की जगह लेगा डिजिटल बोर्ड
• वित्त वर्ष 2019 तक मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रु लोन बांटने का लक्ष्य
• मुद्रा योजना के तहत रिफाइनेंस फैसिलिटी को रिव्यू करेगी सरकार
• स्टार्टअप फंड के लिए माहौल सुधारने की दिशा में उठाए जाएंगे कदम
• नए कर्मचारियों के ईपीएफ पर 12 प्रतिशत देगी सरकार
• नौकरियां पैदा करने पर सरकार का विशेष ध्यान
• 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे
• सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर सरकार का जोर
• रेलवे के लिए 1 लाख 48 हज़ार 528 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है
• पांच हजार किलेामीटर रेल पटरियों को ब्रॉडगेज में बदला जाएगा
• रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण में तेजी से आगे बढे
• 700 रेलवे इंजन व 1200 मालढोने वाले डिब्बों का होगा कायाकल्प
• रेलवे स्टेशन पर वाई-फाई सुविधा मिलेगी, सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे
• 600 स्टेशनों को बनाया जाएगा आधुनिक
• मुंबई लोकल ट्रेन का बढ़ाया जाएगा दायरा
• गांवों को हाई स्पीड ऑप्टीकल फाइबर से जोड़ने की तैयारी
• एक लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टीकल फाइबर से जोड़ा गया
• 2.5 लाख गांवों को हाई स्पीड ऑप्टीकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है
• क्रिप्टो करंसी को लीगल टेंडर नहीं मना जाएगा
• बिटक्वाइन जैसी मुद्राएं गैर कानूनी
• देश में नहीं चलेंगी क्रिप्टो करंसी
• सरकार इसके खिलाफ उठाएगी कठोर कदम
• ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए लगाए जाएंगे 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट
• 2 साल में खत्म की जाएंगी 4267 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग
• बेंगलुरू में सबअर्बन रेल इन्फ्रा के लिए 17,000 करोड़ रुपए का आबंटन
• हवाई यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए एयरपोर्ट्स की संख्या को 5 गुना बढाया जाएगा
• आधार से जरूरी सेवाओं से जुडे लोग
• आधार से जरूरतमंद लोगों तक पहुंची मदद
• उद्योगों के लिए भी आधार जैसा 16 अंकों का विशेष नंबर
• हर उद्योग के लिए एक यूनिक आईडी देगी सरकार
• सरकार कंपनियों में निजी निवेश को दिया जाएगा बढ़ावा
• 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी
• 2 सरकारी बीमा कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी
• स्वर्ण के लिए नई नीति बनेगी
• नई नीति में सोना लाना और ले जाना होगा आसान
• राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ेगा
• पहले 2006 में बढ़ाया गया था वेतन
• राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उप राष्ट्रपति का 4 लाख और राज्यपाल का 3.5 लाख वेतन
• राजकोषीय घाटा 5.95 लाख करोड़ पहुंचा
• जीडीपी का 3.5 प्रतिशत घाटा
• वर्ष 2018-19 में बजट घाटा 3.3 प्रतिशत करने का लक्ष्य
• डायरेक्ट टैक्स में 12.6 प्रतिशत की बढोत्तरी
• 90 हजार करोड़ का ज्यादा आयकर दो साल में मिला
• कालेधन को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों से मिली मदद
• आयकर के टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का नहीं होगा बदलाव
• नौकरीपेशा को आयकर में किसी भी प्रकार की छूट नहीं
• स्टैंडर्ड डिडक्शन योजना की फिर से शुरूआत
• 2006 में इसे समाप्त कर दिया गया था
• 40 हजार करोड़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन
• 2.5 करोड़ वेतनभोगियों को होगा लाभ
• सरकार को स्टैण्डर्ड डिडक्शन योजना से 8 हजार करोड का नुकसान
• जितनी आय उसमें से 40 हजार रुपए घटाकर देना होगा टैक्स
• वरिष्ठ नागिरकों के लिए बैंकों में ब्याज राशि में मिलने वाली छूट 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया
• वरिष्ठ नागिरकों को 80D में मेडिकल सुरक्षा 50 हजार की
• एक साल तक तक शेयर रखने पर 10 प्रतिशत देना होगा टैक्स
• एक साल से अधिक समय तक शेयर रखने पर 15 प्रतिशत टैक्स