अंतत: काम आया दबाव, एक गाड़ी को मिली हरी झंडी

कोरबा। बंद किए ट्रेनों के पुन: परिचालन करने रखी गई मांग पर अब तक निर्णय न हो सकने के कारण सर्वदलीय मंच ने चक्काजाम की रणनीति तैयार कर ली है। बुधवार को कलेक्टर से हुई मुलाकात के बाद गुरूवार को डीआरएम के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कलेक्ट्रेट में रखी गई है। आंदोलनकारियों के दबाव के सामने रेल प्रबंधन ने बंद हुए एक यात्री वाहन को चलाने की घोषणा की है।

कोरबा-बिलासपुर के मध्य अप-डाऊन तीन टे्रनों का परिचालन बंद करने पर पुन: चलाए जाने की मांग रखी गई थी लेकिन ऊर्जाधानी के लोगों के हित में सकारात्मक कदम उठाने रेलवे प्रबंधन गंभीर नहीं है। रेल सुविधाओं में कटौती के विरोध में सर्वदलीय मंच 27 अप्रैल को चक्काजाम करेगा। इस आशय का ज्ञापन कोरबा विकास समिति ने बुधवार को कलेक्टर मो. कैसर अब्दुल हक को सौंपा है।

प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कलेक्टर ने रेल प्रबंधन से चर्चा की जिसके बाद गुरूवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में डीआरएम रेलवे बिलासपुर की उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है। जिसमें जिला प्रशासन के अलावा रेलवे प्रबंधन और कोरबा विकास समिति के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे।

माना जा रहा है कि वार्ता के सकारात्मक परिणाम न निकलने की स्थिति में कोरबा विकास समिति के बैनर तले गुरूवार को घोषित किये गए रेल आंदोलन को सफल बनाने की तैयारी में कोरबा विकास समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत कोरबा की तीन टे्रेनों को पुन: प्रारंभ करने और इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाये जाने के संबंध में 19 अपै्रल को रेल एक्शन कमेटी के साथ नगरजनों ने डीआरएम के नाम एआरएम को ज्ञापन सौंपा था।

पांच दिन के भीतर ट्रेन प्रारंभ नहीं किये जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी रेलवे प्रबंधन गंभीर नजर नहीं आया। बंद टे्रनों को पुन: चलाए जाने को लेकर उदासीनता बरकरार है। हालांकि रेलवे जीएम के आदेश पर पहुंचे रेल अधिकारियों द्वारा विगत दिनों सांसद डॉ.बंशीलाल महतो से उनके कार्यालय में वार्तालाप हुआ था।

इस दौरान चांपा हसदेव पुल के मरम्मतीकरण के लिए कोरबा-बिलासपुर मध्य तीन लोकल टे्रनों का परिचालन बंद करने की बात कहते हुए किसी भी हाल में वर्तमान समय पर पुन: बंद टे्रनों को चलाया जाना संभव नहीं है। जिससे कोरबा विकास समिति भी अंसतुष्ट नजर आई। मंगलवार को टीपी नगर चौक पर एकत्र होकर रेलवे के विरूद्ध नारेबाजी कर रेल महाप्रबंधक एवं बिलासपुर जोन के संभागीय रेल प्रबंधक का पुतला फूंकने के पश्चात बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सर्वदलीय मंच ने ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन के माध्यम से 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक दो घंटे के लिए मुख्य मार्ग फ्लाई ओव्हर ब्रिज के समीप रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बाद कलेक्टर, सांसद, शहर विधायक, विकास समिति के पदाधिकारियों ने रेल प्रबंधन को अलग-अलग माध्यमों से कोरबा में रेल प्रबंधन के खिलाफ बढ़ रहे आका्रेश से अवगत कराया है ।

बुधवार को कलेक्टर से मिले प्रतिनिधि मंडल ने रेल प्रबंधन के मनमानी रवैये व कानून व्यवस्था बिगड़ने व रेलवे को क्षति होने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेल प्रबंधन की होगी। इस बात की जानकारी ज्ञापन में दी है ।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल, रामपुर विधायक श्यामलाल कंवर, पूर्व विधायक बोधराम कंवर एमडी माखीजा, रामपुर जिला चेम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष रामसिंह अग्रवाल, शिव अग्रवाल ,श्रीकांत बुधिया, रामकिशन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, अवधेश सिंह, महेश निहलानी, कंवर लाल मनवानी, साहित्यकार युनूस दनियालपुरी, माणिक विश्वकर्मा नवरंग, पवन अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार छेदीलाल अग्रवाल, विश्वनाथ केडिया, विजय खेत्रपाल, किशोर शर्मा, प्रेमचंद जैन, कमलेश यादव, राकेश श्रीवास्तव, रवि पी सिंह, मो.रफिक मेमन, डा. श्रीमती निर्मला शर्मा, सीके श्रीवास्तव, सत्येन्द्र वासन, संतोष कुमार, आशीष शर्मा, नेपाल सिंह मरावी, एएल वर्मा, दीपेश मिश्रा, पूर्व आयुक्त अशोक शर्मा, हाजी अखलाक खान, राजकुमार ज्ञान चंदानी, सहित बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक, श्रमिक, औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

एक गाड़ी को मिली हरी झंडी
गाड़ी संख्या 68733/68734 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू जिसे 15 अपै्रल से 30 मई 2018 तक रद्द की गई थी। अब यह गाड़ी 26 अपै्रल से अपने निर्धारित समयनुसाार चलेगी । गाड़ी संख्या 68746 रायपुर- गेवरारोड दिनांक 25 अपै्रल से 30 मई 2018 तक रद्द की गई गाड़ी संख्या 68732 बिलासपुर - गेवरा के समयानुसार शाम 6:30 बजे बिलासपुर एवं गेवरा के मध्य चलेगी ।

एफआईआर दर्ज करने की मांग
समिति का दावा है कि पुल पर किसी तरह की मरम्मत या कार्य नहीं कराये जा रहे हैं बल्कि रेलवे द्वारा वस्तुस्थिति से परे गलत जानकारी देेकर जनप्रतिनिधियों व जनता को गुमराह किया जा रहा है जिसके लिए उस पर एफआईआर होनी चाहिए। कोरबा विकास समिति ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर डीआरएम बिलासपुर सहित कोरबा पहुंचे तीन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।