प्राधिकरण में गुम हो गई 2005 से पहले की फाइल
नोएडा प्राधिकरण के भूमि विभाग में तैनात रहे अधिकारियों ने यहा की कई फाइलों को गायब कर दिया है
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के भूमि विभाग में तैनात रहे अधिकारियों ने यहा की कई फाइलों को गायब कर दिया है। ये अधिकारी विभाग से कार्य मुक्त हो चुके हैं। इसका खुलासा कैग द्वारा फाइले मांगने पर हुआ। कैग ने जांच के लिए 2005 की पहले की फाइलों को मांगा था। प्राधिकरण ने अपने पुराने बस्ते खोले लेकिन उसमेें से अधिकांश फाइले गायब मिली। अब समस्या यह है कि जांच किन तथ्यों को आधार मानकर की जाए।
नोएडा प्राधिकरण के विभिन्न विभागों की जांच नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (कैग) द्वारा की जा रही है। प्रारंभ में यह जांच पूर्व के शासन काल में किए गए कार्यों की जानी थी। लेकिन जांच प्रारंभ होने के साथ टीम ने प्राधिकरण गठन से लेकर अब तक की सभी फाइलों की मांग प्राधिकरण अधिकारियों से की। लेकिन प्राधिकरण 2005 के पहले की अधिकांश फाइलों को पेश में करने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है।
दरसअल, प्राधिकरण के भूमि विभाग के अधिकारियों ने अलमारियों में रखे पुराने बस्ते खोले तो उसमे से अधिकांश फाइलें गायब मिली। यह फाइल उस समय की है जब यहा गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया। लेकिन मुआवजे की बांट किसान अब तक ढोह रहे है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनों पर प्राधिकरण अतिक्रमण दिखा रहा है।
वह पुराने दस्तावेज लेकर प्राधिकरण पहुंच रहे है। मिलान कराने के लिए प्राधिकरण के पास उनकी फाइले तक मौजूद नहीं है। यही प्रश्न कैग टीम का भी है। कैग ने प्राधिकरण से फाइले मांगी। लेकिन फाइले न होने से जांच प्रभावित हो रही है।
डाटा को कंप्यूटराइज करने की थी योजना
फाइलों में जमा तथ्यो आंकड़ों को संभाल कर रखने के लिए प्राधिकरण ने सभी फाइलों का एक कंप्यूटराइज डाटा बनाने की योजना बनाई थी। कुछ विभागों को छोड़ दिया जाए भूमि संबंधित फाइलों का डाटा कंप्यूटराइज नहीं किया जा सका। प्राधिकरण सूत्रों की माने तो जब फाइलें ही अलमाारियों से गायब हो चुकी है तब डाटा कहा से कंप्यूटराइज किया जाए।
कार्यमुक्त हो चुके अधिकारियों से की जा रही बात
फाइलें कहा है यह गायब हो गई। या फिर किसी ओर अलमारी में धूल फांक रही है। इसको लेकर कार्यरत अधिकारी कार्यमुक्त अधिकारियों से बातचीत कर फाइल ढूढंने का प्रयास कर रहे है। एक अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण से फाइलें कैसे गायब हो गई। यह तो नहीं पता। लेकिन सबसे बुरा हाल भूमि विभाग का है या कई फाइलों का अब तक पता नहीं।
