आॅगस्टा वेस्टलैंड सौदे की फाइल पेश करें : सुुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकाप्टर सौदे से संबंधित वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत करने के आज आदेश दिए।

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। न्यायालय ने इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है।

न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि केवल ऑगस्टा हेलीकाप्टर के लिए ही वैश्विक निविदा क्यों निकाली गयी और अन्य कंपनियों के वास्ते क्यों नहीं। इसके साथ ही यह भी बताने के लिए कहा गया है कि संबंधित सौदे को देखने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को सलाह क्यों दी गई।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि वह इस मामले में न्यायालय की पीठ से निर्देश चाहेंगे। इस मामले में छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता टी एस सिंहदेव,स्वराज अभियान की आेर से अजीत आनंद डेगवेकर और आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे ने याचिका प्रस्तुत की है।

याचिका में दावा किया गया कि ऑगस्टा वेस्टलैंड खरीद मामले में मध्यस्थ को गैरकानूनी रूप से रिश्वत का भुगतान किया गया है और इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र भी कथित रूप से संलिप्त हैं शीर्ष अदालत ने मामले की की अगली सुनवाई के लिए 23 नवम्बर की तिथि मुकर्रर की है।