सांप्रदायिक राजनीति से लड़ते हुए लोकतंत्र के लिए संघर्ष जरूरी

- पी सुधीर

प्रमुख मुद्दे के अलावा, अन्य मामले भी थे जिनके लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी -विशेष रूप से सैन्य मुठभेड़ से जुड़ी रिपोर्टों के संबंध में। मुख्यधारा के मीडिया द्वारा विचित्र और अपुष्ट दावों के प्रचार को देखते हुए यह विशेष रूप से आवश्यक हो गया था। इनमें से कुछ रिपोर्ट, विशेष रूप से 8 मई की रात को प्रसारित की गयी, जो इतनी अपमानजनक थीं।

इस तथ्य के बावजूद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में बैसरन घाटी में हुई भीषण हत्याओं पर भारत की संभावित प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए संसद में बुलाई गयी दो सर्वदलीय बैठकों से स्वयं को दूर रखने का फैसला किया, जिसका असली कारण तो केवल उन्हें ही पता है, पर इन बैठकों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। सभी उपस्थित दलों के नेताओं ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जो कि संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा नामित एक आतंकवादी संगठन है, से जुड़े आतंकवादियों द्वारा की गयी आतंकी हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा की। उन्होंने प्रतिक्रिया में उचित कदम उठाने में सरकार को अपना समर्थन भी दिया। युद्ध विराम की घोषणा तक यह आम सहमति बनी रही। सभी पक्षों ने सैन्य मुठभेड़ समाप्त होने तक कोई भी सवाल उठाने से परहेज किया।

यह इसके बावजूद कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा घोषणा कि उन्होंने और उनके प्रशासन ने युद्ध विराम के निर्णय में मध्यस्थता की और उसे आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार परिणामों की धमकी के तहत युद्ध विराम के लिए दबाव डाला गया था। वह न केवल आश्चर्यजनक था, बल्कि शिमला समझौते में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन भी था। बातचीत के माध्यम से समाधान के परिणामस्वरूप हुए उस समझौते ने दोनों देशों को चर्चा के माध्यम से सभी विवादास्पद मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। इसके बावजूद, पाकिस्तान ने लगातार कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया है।

यदि राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को सच मान लिया जाये, तो उनका अर्थ होगा कि कश्मीर मुद्दे का वास्तव में अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है - एक निहितार्थ जो रणनीतिक और कूटनीतिक परिणामों से भरा हुआ है। हालांकि भारतीय अधिकारियों और सरकार ने दावा किया है कि युद्ध विराम द्विपक्षीय चर्चाओं का परिणाम था, इन दावों की सत्यता के बारे में काफी भ्रम, यदि वास्तविक संदेह नहीं हो तो भी, बना हुआ है।

इस प्रमुख मुद्दे के अलावा, अन्य मामले भी थे जिनके लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी -विशेष रूप से सैन्य मुठभेड़ से जुड़ी रिपोर्टों के संबंध में। मुख्यधारा के मीडिया द्वारा विचित्र और अपुष्ट दावों के प्रचार को देखते हुए यह विशेष रूप से आवश्यक हो गया था। इनमें से कुछ रिपोर्ट, विशेष रूप से 8 मई की रात को प्रसारित की गयी, जो इतनी अपमानजनक थीं कि भारतीय मीडिया को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अधिकांश लोगों द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इन गलत बयानों ने अंतत: हमारे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाई। इस प्रकार, युद्ध विराम के बाद, संसद के पटल पर सरकार द्वारा एक प्रामाणिक बयान एक तत्काल आवश्यकता बन गई।
इसके अतिरिक्त, जब पाकिस्तान के एक अरब डॉलर के ऋण के अनुरोध को बिना किसी आपत्ति या देरी के आईएमएफ के प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, तब यह स्पष्ट रूप से एक कूटनीतिक विफलता थी।

इस संदर्भ में संसद के एक विशेष सत्र का आयोजन तत्काल महत्व रखता है। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान, जिसके बाद सदन में एक संरचित बहस होती,और जो एक सच्ची राष्ट्रीय सहमति बनाने की अनुमति देता। इस तरह के एक कदम से पारदर्शिता और राजनीतिक परिदृश्य में कई और विविध दृष्टिकोणों का एकीकरण भी सुनिश्चित होता। परिभाषा के अनुसार, राष्ट्रीय सहमति थोपी या निर्मित नहीं होती है - इसे लोकतांत्रिक जुड़ाव के माध्यम से विकसित होना चाहिए। इस विकास में भिन्न दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है।

फिर भी, अपने ही ज्ञात कारणों से, सरकार ने विशेष सत्र की मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देने का फैसला किया। इसके बजाय, उसने मान लिया कि आतंकवाद और उसके प्रायोजकों की निंदा करने में राजनीतिक दलों का समर्थन व्यापक राष्ट्रीय सहमति के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है।

सैन्य मुठभेड़ के दौरान, आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक में, विदेश सचिव ने एक पाकिस्तानी नेता की टिप्पणी का सही जवाब दिया कि भारतीय अपनी सरकार की आलोचना करते हैं। विक्रम मिसरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है जहां सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। वास्तव में, भारत का संविधान और इसका धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घरेलू और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करने में हमारी प्रमुख ताकत है।

राष्ट्रीय सम्मान का यह क्षण एक बार फिर से उन ताकतों की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था, ताकि एक वास्तविक राष्ट्रीय सहमति विकसित करने के लिए उचित, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बहस में शामिल होकर ऐसा किया जाता।

इस पृष्ठभूमि में, सरकार ने कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने के साधन के रूप में राजनीतिक एकता दिखाने का प्रयास किया। लेकिन उचित और समावेशी आम सहमति के बिना, उस कूटनीतिक लाभ को बनाये रखना भी मुश्किल हो जायेगा। फिर भी, भारत की स्थायी ताकत उसके संविधान के मूल मूल्यों में निहित है। सीमा पार आतंकवाद की समकालीन चुनौती का सामना करने में इन्हें नये जोश के साथ पेश किया जाना चाहिए।

इसलिए, वर्तमान अनिवार्यता पहचान से प्रेरित सांप्रदायिक राजनीति के सभी रूपों का मुकाबला करते हुए लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रखना है। धु्रवीकरण को भड़काने के लगातार प्रयासों के मद्देनजर यह दोगुना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, इस तरह केआतंकवाद के खिलाफ हमारे अभियान को आगे बढ़ाने और भारत को पाकिस्तान से अलग करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता को कम नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इन दोहरी अनिवार्यताओं को एकीकृत करना होना चाहिए।