जाकिर नाइक के संगठन आईआरएफ पर पांच साल और रहेगा प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत लिया फैसला
केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर UAPA के तहत प्रतिबंध पांच साल और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव का हवाला दिया।

गृह मंत्रालय ने संगठन पर लगाए गंभीर आरोप
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और उसके संस्थापक अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक अपने अनुयायियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और वैमनस्य फैलाने के लिए कथित तौर पर प्रोत्साहित करते रहे हैं।
मंत्रालय का मानना है कि यदि संगठन की गतिविधियों पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई, तो इससे देश के सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है। अधिसूचना में यह भी आशंका जताई गई है कि संगठन के फरार कार्यकर्ता दोबारा एकजुट होकर अपनी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। इससे राष्ट्रविरोधी भावनाओं, उग्रवाद और अलगाववादी विचारों को बढ़ावा मिलने का खतरा है।
जाकिर नाइक के भाषणों को बताया आपत्तिजनक
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में जाकिर नाइक के भाषणों और बयानों को आपत्तिजनक तथा विध्वंसक बताया गया है। संयुक्त सचिव राकेश राठी के हस्ताक्षर वाली अधिसूचना के मुताबिक, नाइक ने दुनिया भर में लाखों लोगों को संबोधित करते हुए ऐसे बयान दिए हैं, जिन्हें सरकार ने धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने वाला माना है।
मंत्रालय ने कहा है कि संगठन की गतिविधियों को जारी रहने देना देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी आधार पर UAPA के तहत प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है।
2016 में भारत छोड़कर चला गया था जाकिर नाइक
जाकिर नाइक ने वर्ष 2016 में भारत छोड़ दिया था। यह घटनाक्रम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे पर हुए आतंकी हमले के बाद सामने आया था। हमले के लिए जिम्मेदार कुछ आतंकियों के जाकिर नाइक से प्रभावित होने की बात कही गई थी। इसके बाद नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने नाइक और उसके संगठन IRF पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था। वर्ष 2021 में भी इस प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाया गया था।
मलेशिया में रह रहा है नाइक, प्रत्यर्पण की मांग
जाकिर नाइक फिलहाल मलेशिया में रह रहा है। उसे वहां पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के कार्यकाल में स्थायी निवास की अनुमति मिली थी। भारत सरकार कई बार उसके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। भारतीय एजेंसियां उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथ को बढ़ावा देने से जुड़े आरोपों में कार्रवाई करना चाहती हैं।
अक्टूबर 2024 में नाइक ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद फरवरी 2025 में उसने पाकिस्तान का दौरा भी किया। अब केंद्र सरकार के ताजा फैसले से स्पष्ट है कि भारत में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर अगले पांच वर्षों तक प्रतिबंध जारी रहेगा।


