उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका, अब साल में सिर्फ 4 सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर मिलेंगे

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। योजना के तहत शुरुआत में लाभार्थियों को हर साल 12 सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के गैस सिलिंडर दिए जाते थे। हालांकि, बढ़ते वित्तीय बोझ के चलते पहले इस संख्या को घटाकर नौ किया गया और अब इसे और कम कर चार सिलिंडर कर दिया गया है।

बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर

सरकार का कहना है कि यह फैसला लाभार्थियों की औसत गैस खपत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रवीण माल खनूजा के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग के कारण एलपीजी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत की एलपीजी आयात लागत सऊदी अनुबंध मूल्य से जुड़ी होती है, जिसमें फरवरी के बाद लगभग 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

दिल्ली में वर्तमान में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत 942 रुपये है। सरकार की ओर से 300 रुपये प्रति सिलिंडर सब्सिडी मिलने के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को एक सिलिंडर के लिए 642 रुपये चुकाने होंगे। गौरतलब है कि मई 2022 में सरकार ने 200 रुपये प्रति सिलिंडर सब्सिडी शुरू की थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था।

तेल कंपनियों पर बढ़ रहा आर्थिक दबाव

सरकार के मुताबिक, उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2022 से अब तक करीब 52 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को हर 14.2 किलोग्राम गैस सिलिंडर पर लगभग 700 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, कंपनियां पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भी नुकसान झेल रही हैं। पेट्रोल पर लगभग 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 30 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। कुल मिलाकर तेल कंपनियों पर 600 से 700 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है।