SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के अधिकार को दी मान्यता
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सरकार के अधिकार को मान्यता दी। अदालत ने नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समितियों की SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है। आरक्षित सीटों का रोटेशन किस प्रक्रिया और समय-सीमा के तहत किया जाएगा, यह तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
यह मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने इस नियम को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन का पहला चुनाव मानने से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को भविष्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, कम SC-ST आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की संभावना प्रभावित हो सकती है। इससे आरक्षण के रोटेशन की व्यवस्था का उद्देश्य कमजोर पड़ने की आशंका जताई गई थी।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पहली नजर में याचिकाकर्ता की दलील आकर्षक लग सकती है, लेकिन यह इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित होने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान और संबंधित नियमों के तहत स्थानीय निकायों में SC-ST के लिए आरक्षण कुल आबादी में इन वर्गों के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, न कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र को स्थायी रूप से आरक्षित बनाए रखना।
रोटेशन की समय-सीमा तय करना सरकार का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान मौजूद है। इसके तहत SC-ST आबादी के घटते क्रम को ध्यान में रखकर सीटों का आरक्षण किया जाता है। हालांकि, रोटेशन किस तरीके से लागू होगा और इसके लिए कौन-सी समय-सीमा अपनाई जाएगी, इसका निर्धारण सरकार के विवेकाधिकार में आता है।
अदालत के अनुसार, नियम 12 आरक्षण या सीटों के रोटेशन की मूल अवधारणा के खिलाफ नहीं है। 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन का पहला चुनाव मानने में भी कोई कानूनी खामी नहीं है।
स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की आरक्षण व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया और समय-सीमा तय करने में सरकार को अधिकार प्राप्त है। अदालत ने नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।


