कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के सीएम विजय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 11 टीएमसी पानी की मांग खारिज
कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की 11 TMC अतिरिक्त पानी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने किसानों और फसलों पर जल संकट के असर का हवाला दिया था।

नई दिल्ली। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली तमिलनाडु की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने अदालत से मांग की थी कि कर्नाटक को पानी की कथित कमी पूरी करने के लिए अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया जाए। राज्य सरकार का कहना था कि तय हिस्से के मुताबिक पानी नहीं मिलने से किसानों और खेती पर असर पड़ रहा है।
तमिलनाडु ने बताई 11.7 TMC पानी की कमी
तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में बिलिगुंडुलु जल मापन केंद्र पर छह अक्टूबर तक करीब 11.719 टीएमसी पानी की कमी का दावा किया था। राज्य ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी होने के बावजूद उसे उसका निर्धारित हिस्सा नहीं मिल रहा है।
तमिलनाडु ने अदालत से मांग की थी कि कर्नाटक को बकाया पानी तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया जाए। प्रस्ताव के तहत 10 दिनों तक प्रतिदिन करीब 1.3 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग भी रखी गई थी। सरकार ने दलील दी कि पानी की कमी से सिंचाई प्रभावित हो रही है और किसानों के सामने फसलों को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने तमिलनाडु की दो अर्जियां खारिज कर दीं। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से एक और आवेदन दाखिल किए जाने का भी उल्लेख हुआ।
मेकेदातु बांध परियोजना पर भी दोनों राज्यों में मतभेद
कावेरी विवाद के बीच कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर भी दोनों राज्यों में टकराव बना हुआ है। कर्नाटक इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से जरूरी मंजूरियां लेने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु को आशंका है कि बांध बनने से उसके हिस्से के पानी और किसानों की जरूरतों पर असर पड़ सकता है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने परियोजना का विरोध करने वाले तमिलनाडु के राजनीतिक दलों से सवाल किया है कि क्या उन्होंने कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान से देखा है।
177 TMC पानी देने की जिम्मेदारी निभाने का दावा
शिवकुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कर्नाटक तमिलनाडु को सालाना 177 टीएमसी पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। उनके मुताबिक, मेकेदातु परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ मिल सकता है।
उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों को आपसी सौहार्द के आड़े नहीं आना चाहिए। शिवकुमार ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में भी नदियों पर बांध और बैराज बनाए जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक ने उन पर आपत्ति नहीं जताई है।
कावेरी जल बंटवारे और मेकेदातु परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच आगे भी बातचीत और राजनीतिक खींचतान जारी रहने के आसार हैं।


