आजम खान को जेल में रखने की ईडी की कोशिश नाकाम, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका; अंतरिम जमानत बरकरार
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका खारिज कर दी।

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है और फिलहाल उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। इस फैसले के बाद आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी और उन्हें इस मामले में दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
गुरुवार, 19 नवंबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम प्रकृति का है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता। इसी टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। ईडी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एजेंसी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की गई थी।
रिहाई के 40 मिनट बाद फिर गिरफ्तार हुए थे आजम
आजम खान की रिहाई का घटनाक्रम भी काफी चर्चा में रहा। पैन कार्ड से जुड़े मामले में जेल से बाहर आने के कुछ ही मिनट बाद ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई।
आजम खान के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर अब्बासी के मुताबिक, गाजियाबाद की सीजेएम अदालत में रिहाई के लिए आवेदन दिया गया था। 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और अन्य कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद रिहाई का परवाना डासना जेल पहुंचा। इसके बाद बुधवार शाम 6 बजकर 33 मिनट पर आजम खान जेल से बाहर आए।
जेल से निकलते ही सरकार और व्यवस्था पर साधा निशाना
रिहाई के बाद आजम खान ने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान बनवाया और इसी की सजा उसे भुगतनी पड़ी। वह अपने दोनों बेटों के साथ कार से रामपुर रवाना हो गए। रामपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि संविधान कैद है और उसे आजाद कराने के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा।
कई मुकदमों में अभी भी फंसे हैं आजम खान
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद आजम खान की कानूनी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। उनके खिलाफ जल निगम में कथित घोटाले, डूंगरपुर प्रकरण और नफरती भाषण से जुड़े मामलों में कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग की जांच भी चल रही है।
इसके अलावा जौहर विश्वविद्यालय निर्माण में सरकारी धन के कथित गबन और धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा मामला भी जांच के दायरे में है। 13 अक्टूबर को ईडी ने अजीमनगर थाने में आजम खान, जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ऐसे में अंतरिम जमानत के बाद भी उन्हें अलग-अलग मामलों में अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया का सामना करना होगा।


