'आजम खान को जमानत पर रहने दें, आसमान नहीं टूट पड़ेगा’, सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार
आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED को अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- आजम को जमानत पर रहने दीजिए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने पहुंची प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शीर्ष अदालत से तत्काल राहत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एजेंसी की जल्द सुनवाई और आजम खान की रिहाई पर रोक लगाने की मांग पर नाराजगी जताई। बेंच ने कहा, “आजम को जमानत पर रहने दीजिए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।”
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया। एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आदेश अंतरिम राहत के बजाय अंतिम फैसले जैसा है, इसलिए इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए।
ED ने रिहाई रोकने की मांग की, कोर्ट ने नहीं मानी
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगले दिन सुनने की बात कही तो ED के वकील ने अनुरोध किया कि तब तक आजम खान की रिहाई पर रोक लगा दी जाए। उनका तर्क था कि सुनवाई होने तक आजम जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि, पीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की शर्तें पूरी होने पर उनकी रिहाई का रास्ता खुल गया है। वह करीब एक साल बाद जेल से बाहर आ सकते हैं।
हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत के मुताबिक, पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद शाम करीब 7:10 बजे उन्हें जेल के बाहर ही ED ने गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया।
अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में जरूरी प्रक्रिया का पालन किए जाने के पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं किए गए। ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का दावा किया था, लेकिन हाईकोर्ट के सामने इसके समर्थन में वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किए गए।
10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने आजम खान को एक व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। जमानत की औपचारिकताएं गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार पूरी करनी होंगी। ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान की ओर से जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।
426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट से संबंधित है। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी निर्माण कार्यों से जुड़ी धनराशि और सामग्री का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया। जांच में 59 इमारतों और 114 बैनामों के जरिए हासिल जमीन की कीमत 499.09 करोड़ रुपये आंकी गई, जबकि एजेंसी के मुताबिक वैध स्रोतों से 72.63 करोड़ रुपये का हिसाब मिला। शेष 426.46 करोड़ रुपये को कथित अपराध की कमाई बताया गया है।
आजम खान की ओर से कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था। वहीं ED ने अदालत में अपनी प्रक्रिया को सही ठहराने की दलील दी। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा ने हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें अल्लाह पर विश्वास था।


