घर में रखे सोने का भी देना होगा हिसाब! सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया- छूट का मतलब नहीं है स्रोत बताने से आजादी

नई दिल्ली। घर में सोना रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा तक सोना रखने की छूट मिलने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को उसकी खरीद और आय के स्रोत का हिसाब देने से भी राहत मिल जाएगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोने की मात्रा और उसके वैध स्रोत का सवाल अलग-अलग हैं। केवल सरकारी दिशानिर्देशों का हवाला देकर संपत्ति के स्रोत की जांच से बचा नहीं जा सकता।

यह टिप्पणी बिहार की एक महिला के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महिला के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। अब निचली अदालत में मुकदमे की कार्यवाही दोबारा आगे बढ़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा हाईकोर्ट का फैसला?

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने बिहार सरकार की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले में 11 मई 2015 को बिहार के निगरानी थाने में फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद 29 जुलाई 2020 को केवल फूलपरी कुमारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।

इसके बाद 28 जनवरी 2021 को पटना की विशेष निगरानी अदालत ने मामले में संज्ञान लिया। महिला ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार करते हुए आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

कितना सोना रखने की है छूट?

महिला की ओर से दलील दी गई थी कि आयकर विभाग के 11 मई 1994 के निर्देश और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की 1 दिसंबर 2016 की प्रेस रिलीज के अनुसार, विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं।

उनका कहना था कि उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक सोना नहीं था। पटना हाईकोर्ट ने भी इसी आधार पर माना था कि महिला के पास 750 ग्राम से अधिक सोना नहीं है और निगरानी विभाग ने सोने के वजन तथा संपत्ति की गणना में गलती की है। इसी तर्क के आधार पर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दी थी।

सोना रखने की पात्रता और स्रोत का हिसाब अलग-अलग

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी सर्कुलर और प्रेस रिलीज किसी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा में सोना रखने की छूट से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इनसे यह साबित नहीं होता कि सोना वैध आय से खरीदा गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को अपनी संपत्ति के संबंध में लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण देना होगा।

पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को अनुचित बताते हुए 14 मई 2026 का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही विशेष निगरानी अदालत के 28 जनवरी 2021 के संज्ञान आदेश को बहाल कर दिया।

ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुकदमे की कार्यवाही उसी स्तर से आगे बढ़ाई जाए, जहां वह पहले रुकी थी। हालांकि, महिला को ट्रायल कोर्ट में कानून के तहत अन्य कानूनी दलीलें रखने की छूट भी दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उन दलीलों पर फैसला स्वतंत्र रूप से किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की टिप्पणियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस फैसले से अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सोना रखने की निर्धारित सीमा और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का जवाब देना दो अलग कानूनी पहलू हैं।