सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए नजरबंद, रैलियों और जुलूसों में शामिल होने पर भी रोक; लद्दाख में चुनाव से पहले बढ़ा विवाद
लद्दाख प्रशासन ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को BNSS की धारा 163 के तहत 60 दिनों के लिए नजरबंद किया है। 4 दिसंबर के परिषद चुनाव से पहले सर्दियों में मतदान को लेकर विवाद तेज है।
लद्दाख। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को प्रशासन ने 60 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के तहत उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब वह रैलियों और जुलूसों में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह कार्रवाई 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनाव से पहले की गई है। प्रशासन ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया है। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का इस्तेमाल किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। सोनम वांगचुक हाल के दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलन में अभिजीत दीपके का समर्थन करने और स्थानीय मुद्दों पर अपनी मुखर राय रखने को लेकर चर्चा में रहे हैं।
घर के बाहर तैनात किए गए पुलिसकर्मी
प्रशासनिक आदेश जारी होने से कुछ समय पहले ही सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया के माध्यम से नजरबंद किए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने दावा किया कि उनके घर के चारों ओर हथियारबंद पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
वांगचुक ने कहा, "मैं नजरबंद हूं। मेरे घर के चारों ओर हथियारों से लैस दर्जनों गार्ड तैनात हैं। सरकार का कहना है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ तीखे सवाल पूछे थे।"
उनके इस बयान के बाद लद्दाख में प्रशासनिक कार्रवाई और चुनावी माहौल को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
दिसंबर में चुनाव कराने पर सोनम वांगचुक को आपत्ति
लद्दाख में 4 दिसंबर को स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव होने हैं। सोनम वांगचुक और कई स्थानीय संगठनों ने सर्दियों के मौसम में चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दिसंबर में लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र, कामगार और स्थानीय निवासी पढ़ाई या रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे में हजारों मतदाताओं के मतदान से वंचित रहने की आशंका है।
वहीं, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने चुनाव की तारीखों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर हीटर लगाए जाएंगे और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग कतारों की व्यवस्था होगी। उनके मुताबिक, स्कूल भी दिसंबर के मध्य तक खुले रहते हैं, इसलिए लोगों को मतदान में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
नए परिषदों के गठन के लिए समय पर चुनाव जरूरी
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि परिषदों का समय पर गठन जरूरी है, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि जनवरी से मार्च के बीच अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार कर सकें। प्रशासन का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी होने से विकास और बजट संबंधी काम प्रभावित नहीं होंगे।
100 परिषद सीटों पर होना है मतदान
नए जिलों के गठन के बाद लेह और कारगिल की परिषद सीटों की संख्या बढ़ाकर 50-50 कर दी गई है। इस तरह कुल 100 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 17 नवंबर, जांच 18 नवंबर और नाम वापसी की आखिरी तारीख 20 नवंबर तय की गई है। मतदान 4 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी।
इसके अलावा लद्दाख की 192 पंचायतों में से 55 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि शेष 137 पदों पर मतदान होना है। लेह नगर पालिका के 21 और कारगिल के 17 वार्डों में भी चुनावी प्रक्रिया जारी है। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासनिक प्रतिबंधों और चुनावी तारीखों को लेकर उठे विवाद का आगे क्या असर पड़ता है।
