राहुल गांधी 26 नवंबर को जाएंगे मणिपुर, हिंसा पीड़ितों और विस्थापित परिवारों से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 26 नवंबर को मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान वह हिंसा से प्रभावित लोगों, विस्थापित परिवारों और अपने परिजनों को खो चुके लोगों से मुलाकात करेंगे। मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय तनाव और हिंसा के बीच राहुल का यह संभावित दौरा राजनीतिक और सामाजिक रूप से अहम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी सबसे पहले इंफाल पहुंचेंगे। यहां वह राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों और हिंसा में अपनों को गंवाने वाले परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानेंगे। इसके बाद वह चुराचांदपुर जा सकते हैं, जहां संघर्ष से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरा कार्यक्रम एक ही दिन का होगा।

इंफाल और चुराचांदपुर में पीड़ितों से संवाद

मणिपुर में हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। कई परिवार लंबे समय से राहत शिविरों में रह रहे हैं और अपने घरों में सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे के दौरान इन परिवारों की स्थिति, पुनर्वास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

कांग्रेस नेता इससे पहले भी मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका संभावित दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब राज्य में शांति बहाली और विस्थापित लोगों की वापसी की मांग लगातार उठ रही है।

आदिवासी संगठनों ने निकाली थी बड़ी रैली

इससे पहले 31 अक्टूबर को इंफाल में आदिवासी समुदायों और विभिन्न संगठनों ने बड़ी रैली आयोजित की थी। इसका आयोजन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI), नगा संगठनों और अन्य आदिवासी समूहों ने मिलकर किया था। रैली तिद्दिम ग्राउंड से शुरू होकर थाउ ग्राउंड पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से हिंसा समाप्त कराने, आदिवासी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विस्थापित परिवारों को उनके मूल गांवों में वापस बसाने की मांग की थी। आयोजकों ने इसे केंद्र सरकार से अपनी अंतिम अपील बताया था।

रैली में रखीं चार प्रमुख मांगें

रैली के दौरान संगठनों ने चार प्रमुख मांगें उठाईं। इनमें आदिवासी समुदायों के खिलाफ कथित प्रॉक्सी वॉर रोकना, नार्को-टेररिज्म में शामिल समूहों पर कार्रवाई, मणिपुर से असम राइफल्स की पूरी वापसी और विस्थापित परिवारों की समयबद्ध घर वापसी शामिल थी। इसके अलावा 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने की मांग भी की गई।

रैली के अंत में छह प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें विस्थापितों का पुनर्वास, सीमा प्रबंधन मजबूत करना और कुकी सशस्त्र समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते को आगे नहीं बढ़ाने जैसी मांगें शामिल थीं।

शांति और सुरक्षा का मुद्दा फिर चर्चा में

मणिपुर में जारी संकट के बीच राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा एक बार फिर राज्य की स्थिति को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला सकता है। हिंसा प्रभावित परिवारों की सुरक्षित वापसी, पुनर्वास और सभी समुदायों के बीच विश्वास बहाली फिलहाल बड़ी चुनौती बनी हुई है।