त्योहारों में वेंडर्स को नहीं उजाड़ सकेंगे अधिकारी, मानवाधिकार आयोग ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश
नवरात्रि, दिवाली और छठ से पहले NHRC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका और मानवाधिकारों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं।
बिना वजह वेंडर्स को हटाने पर रोक
NHRC के मुताबिक अलग-अलग शहरों से ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं, जिनमें स्थानीय वेंडर्स और फेरीवालों को कथित तौर पर जबरन हटाने, सामान जब्त करने, जुर्माना लगाने और परेशान करने की शिकायतें शामिल हैं। पिछले साल त्योहारों के दौरान आयोग की एक बेंच ने इन शिकायतों का संज्ञान लिया था।
आयोग ने संबंधित राज्यों और स्थानीय प्रशासन को शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस साल भी त्योहारों के दौरान ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए NHRC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सुरक्षा के लिए हटाना जरूरी हो तो मिले वैकल्पिक जगह
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आग से सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण या अन्य जनसुरक्षा कारणों से किसी वेंडिंग क्षेत्र को खाली कराना जरूरी हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वेंडर्स की आजीविका को ध्यान में रखते हुए उन्हें वेंडिंग के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
इसके साथ ही वेंडर्स का सामान मनमाने तरीके से जब्त नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने अनावश्यक कार्रवाई और उत्पीड़न से भी बचने को कहा है। जबरन वसूली या अनुचित हस्तक्षेप से जुड़ी शिकायतों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने पर जोर
NHRC ने स्थानीय प्रशासन को 'वोकल फार लोकल' की भावना के तहत स्थानीय वेंडर्स और पारंपरिक कारोबार को प्रोत्साहित करने की सलाह दी है। आयोग का कहना है कि त्योहारों के दौरान स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों और पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने से छोटे कारोबारियों की आजीविका को सहारा मिल सकता है।
18 अक्टूबर तक देनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट
NHRC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि आयोग के आदेशों को जिला मजिस्ट्रेट, नगर निकाय, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। साथ ही इनके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आयोग ने लंबित मामलों में अतिरिक्त या पूरी की गई कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) 18 अक्टूबर 2026 तक जमा करने का निर्देश दिया है। इससे त्योहारों के दौरान छोटे कारोबारियों और वेंडर्स के अधिकारों की निगरानी को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।
