NEET री-एग्जाम के लिए सख्त तैयारी, सुरक्षा की कमान गृह सचिव के हाथों में

नई दिल्ली। NEET री-एग्जाम 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए गृह सचिव गोविंद मोहन ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया तथा परीक्षा से जुड़े सुरक्षा और संचालन संबंधी पहलुओं की समीक्षा की गई।

बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), रेलवे बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, डाक विभाग, CRPF, CISF, BCAS, रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा

गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रहे। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा, परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, सभी संबंधित एजेंसियों को निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और परीक्षा प्रक्रिया को त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

रेलवे देगा विशेष सहयोग

बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने छात्रों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। परीक्षा वाले दिन अतिरिक्त भीड़ और यात्रा संबंधी समस्याओं को देखते हुए विशेष समन्वय की व्यवस्था की जा रही है, ताकि दूर-दराज से आने वाले उम्मीदवारों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

21 जून को होगा री-एग्जाम

गौरतलब है कि 3 मई 2026 को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा को अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून 2026 को री-एग्जाम कराने का फैसला लिया।

हाल ही में NTA ने री-एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

पारदर्शिता पर सरकार का जोर

केंद्र सरकार का कहना है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी निगरानी, सुरक्षा बलों की तैनाती और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को पहले से अधिक मजबूत बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य लाखों छात्रों को निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि उनके भविष्य पर किसी प्रकार का सवाल न उठे।