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कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए बृजभूषण शरण सिंह, बोले- उनके खिलाफ साजिश हुई है

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस तरह कुलदीप सेंगर के खिलाफ षडयंत्र रचा गया, ठीक उसी तरह उनके खिलाफ भी एक 'वैश्विक साजिश' रची गई थी।

कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए बृजभूषण शरण सिंह, बोले- उनके खिलाफ साजिश हुई है
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लखनऊ। एक तरफ जहां उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद बवाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह कुलदीप सेंगर के समर्थन में उतर आए और कहा की सेंगर के खिलाफ षडयंत्र हुआ है।

कोर्ट से जमानत मिलने पर टिप्पणी करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा की कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई है और मैं इसका स्वागत करता हूं, उनके साथ अन्याय हुआ था। उनके खिलाफ वैसे ही साजिश रची गई थी जैसे मेरे खिलाफ एक वैश्विक साजिश रची गई थी।

‘दुर्भाग्य से वो बाहर नहीं निकल पाए’

इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘मेरे मामले में बहुत से लोग मेरे समर्थन में आए और मैं उस स्थिति से बाहर निकल पाया। दुर्भाग्य से वह इससे बाहर नहीं निकल पाए और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी। वो लोग जो इसके पीछे थे वे आज भी अपनी साजिशें जारी रखे हुए हैं। वे किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।

कुलदीप के समर्थन में बृजभूषण शरण सिंह

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा की अदालत ने कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी है और सभी को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होगा। जब कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे तो उनके परिवार या समर्थकों ने विरोध नहीं किया। उन्होंने तीन-चार साल तक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। पूर्व सांसद ने यह देश विरोध प्रदर्शनों से नहीं बल्कि कानून से चलना चाहिए। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, तो यह उनका अधिकार है और वे ऐसा कर सकते हैं।

कुलदीप सेंगर ने 2019 में निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती

बीते 23 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी। अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुका है। उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई है। सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।


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