ममता बनर्जी ने सीजेआइ सूर्यकांत से की संविधान और लोकतंत्र को बचाने की अपील

कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीजेआइ से संविधान और लोकतंत्र को बचाने की अपील की है। कहा कि देश की सुरक्षा, इतिहास, भूगोल और जनता की रक्षा आपको करनी ही होगी। मीडिया ट्रायल बंद करें। जब तक किसी केस का फैसला नहीं आ जाता, तब तक मीडिया ट्रायल न करें।

विभिन्न एजेंसियां बार-बार सम्मान हानि कर रही हैं। यह मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, यह देश और देश की जनता को बचाने की बात है। जनता को बचाएं, संविधान को बचाएं, हम आपकी कस्टडी में हैं। यह बातें उन्होंने जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के नए स्थायी भवन के उद्घाटन समारोह में कहीं। समारोह में देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और कई अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे।

उन्होंने आगे कहा कि यह कलकत्ता हाई कोर्ट के भवन से भी बेहतर है। जिन लोगों ने इसे बनाया, उन्हें धन्यवाद। 40.08 एकड़ जमीन पर यह भवन बना है और इसमें 500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं। 80 आवास बनाए गए हैं, जिसमें न्यायाधीशों के लिए आवास और प्रधान न्यायाधीश के लिए स्पेशल आवास शामिल हैं। उन्होंने जस्टिस दीपंकर दत्त का विशेष रूप से धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने बार-बार फंड देने के लिए कहा था।

केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है। मंच पर बैठे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर देखते कहा कि हम 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट चला रहे हैं। सात पाक्सो कोर्ट और चार लेबर कोर्ट बना रहे हैं। 19 ह्यूमन राइट्स कोर्ट के लिए हाई कोर्ट को राजारहाट में जगह दे रहीं हैं। नया भवन बनेगा और ला एकेडमी भी बनाने की तैयारी है। अंत में उन्होंने सभी से धर्म, जाति आदि कुछ भी देखे बिना एकता के लिए आगे आने की अपील की।

I-PAC पर ईडी की छापेमारी से बवाल

ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों, खासकर ईडी पर टीएमसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में ईडी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था I-PAC के यहां छापेमारी की थी। इसको लेकर काफी बवाल मच गया। I-PAC टीएमसी के लिए काम करती है।

छापेमारी के दौरान ही ममता बनर्जी घटना स्थल पर पहुंच गई और ईडी के अधिकारियों से कथित तौर पर अपनी पार्टी के जुड़े कागजात ले लिए। ममता ने मीडिया ट्रायल पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आजकल मामलों के निपटारे से पहले मीडिया ट्रायल का चलन है, जो लोगों को बदनाम करने का हथियार बन गया है। इसे रोकना चाहिए।

बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह खराब

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की। कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह खराब है। आम लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। कहा कि न्याय व्यवस्था को आम लोगों के द्वार तक पहुंचाने के लिए जलपाईगुड़ी में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच का स्थायी ढांचा शुरू होना बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों पर कहा कि वहां के लोगों ने भाजपा के सुशासन और विकास को चुना है।