खड़गे का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- सरकार की कठपुतली; एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है। 29 सितंबर 2026 को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की।

SIR और वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति

कांग्रेस की CWC बैठक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी ने इन मामलों को संसद में उठाने और विरोध-प्रदर्शन तेज करने की बात कही है। कांग्रेस का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं।

खड़गे ने आरोप लगाया कि CEC ज्ञानेश कुमार केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और उनका उद्देश्य बीजेपी को राजनीतिक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में CEC को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं; चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया और उससे जुड़े फैसलों को नियमों के तहत बताया है।

PM मोदी पर भी लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया गया और मतदाता सूची से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग भी की।

कांग्रेस का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में किए गए बदलावों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। पार्टी ने गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग भी रखी है।

CWC बैठक में कई बड़े नेता शामिल

खड़गे की अध्यक्षता में हुई CWC बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस चुनाव आयोग से जुड़े विवाद, SIR और आगे की राजनीतिक रणनीति पर रहा।

इस बीच, चुनाव आयोग ने SIR को लेकर प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव और स्पष्टीकरण जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए दस्तावेज जुटाने और सुनवाई से जुड़े नियमों में सुधार किए गए हैं।