मुख्यमंत्री बनते ही डीके शिवकुमार के बड़े ऐलान, छात्रों को फ्री बस पास और युवाओं के लिए रोजगार का वादा

बेंगलुरु। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पदभार संभालते ही राज्य के विकास, रोजगार और शिक्षा को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आयोजित अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए काम करेगी और युवाओं, छात्रों तथा किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

डीके शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक की जनता का है। इसी सोच के साथ सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनका सीधा लाभ राज्य के युवाओं, छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा।

छात्रों को मिलेगा फ्री बस पास

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी छात्रों को मुफ्त बस पास उपलब्ध कराया जाएगा। उनका कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आएगी, जिन्हें शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

युवाओं के लिए रोजगार पर विशेष फोकस

सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई पहल शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए जल्द ही "कैलेंडर ऑफ इवेंट्स" जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

इसके अलावा राज्य में एक निजी रोजगार विनिमय (प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) स्थापित किया जाएगा। यह मंच बेरोजगार युवाओं और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच सेतु का काम करेगा। सरकार का दावा है कि इस योजना की रूपरेखा एक महीने के भीतर तैयार कर ली जाएगी।

किसानों के पलायन को रोकने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने माना कि रोजगार और आय के सीमित अवसरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार नई योजनाएं लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

‘भारत जोड़ो युवा संघ’ को मिलेगा बढ़ावा

डीके शिवकुमार ने राज्य की हर ग्राम पंचायत में ‘भारत जोड़ो युवा संघ’ को प्रोत्साहित करने की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में गठित युवा संघ को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। सरकार पूरे कर्नाटक में लगभग 10 हजार ऐसे संगठन बनाने की योजना पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार इन संगठनों का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना, सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा।

शपथ के बाद प्रशासनिक फेरबदल

नई सरकार ने शपथ ग्रहण के कुछ घंटों के भीतर प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव किए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुषार गिरी नाथ को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं राजेंद्र चोलन पी को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अतीक एलके को मुख्यमंत्री का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है।

नई सरकार के इन फैसलों को आगामी वर्षों के लिए कर्नाटक की विकास और रोजगार नीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।