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यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर पर पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल के सवाल, पूछा- कार्रवाई का आधार क्या है?

पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर और न्यायिक देरी पर सवाल उठाए। प्रिंस हत्याकांड का जिक्र कर सरकार से जवाब मांगा।

यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर पर पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल के सवाल, पूछा- कार्रवाई का आधार क्या है?
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई और पुलिस एनकाउंटर को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का एक वीडियो चर्चा में है। मिर्जापुर की पूर्व जिलाधिकारी ने राज्य सरकार और कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के सामने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर किस आधार पर तय किया जाता है कि किसी अपराधी के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा या उसका एनकाउंटर होगा। क्या ऐसी कार्रवाई के लिए कोई स्पष्ट और समान नियम हैं या फिर इसमें जाति और हैसियत भी मायने रखती है?

दिव्या मित्तल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में सेमरी गांव के 12 वर्षीय प्रिंस की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने इस घटना के जरिए पुलिस जांच, न्यायिक प्रक्रिया और अपराधियों को मिलने वाली जमानत पर भी सवाल खड़े किए।

प्रिंस हत्याकांड का जिक्र कर उठाए सवाल

पूर्व आईएएस अधिकारी के मुताबिक, प्रिंस अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। शादी के 12 साल बाद उसका जन्म हुआ था। उन्होंने बताया कि परिवार के करीबी माने जाने वाले पिंटू नामक व्यक्ति को जमीन के सौदे की जानकारी मिली थी। आरोप है कि वह बच्चे को मोटरसाइकिल चलाना सिखाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद परिवार से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई।

दिव्या मित्तल ने दावा किया कि आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2020 में भी उस पर अपहरण और हत्या का मामला दर्ज होने की बात कही गई। ऐसे में उन्होंने सवाल किया कि इतने गंभीर मामलों में आरोपी बाहर कैसे घूम रहा था?

जमानत और मुकदमे की सुनवाई में देरी पर सवाल

दिव्या मित्तल ने पूछा कि यदि आरोपी को जमानत मिली थी तो सरकार की ओर से उसका विरोध क्यों नहीं किया गया? वर्ष 2020 के मामले में अब तक सजा क्यों नहीं हो सकी? उन्होंने विवेचना, चार्जशीट दाखिल करने और अदालत में मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रिया में देरी को लेकर भी जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई।

उनका कहना है कि किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ यह भी देखना जरूरी है कि पुराने मामलों में न्यायिक प्रक्रिया समय पर पूरी क्यों नहीं हो पाती।

एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन का आधार क्या?

वीडियो में दिव्या मित्तल ने कहा कि आईएएस बनने से पहले वह आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं और पुलिस व्यवस्था को करीब से समझती हैं। उन्होंने एनकाउंटर की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यह कैसे तय होता है कि पुलिस की गोली किसी अपराधी के सिर या पैर में लगेगी अथवा उसे छुएगी भी नहीं।

बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने पूछा कि किसका घर गिराया जाएगा और किसका नहीं, इसका मापदंड क्या है? क्या यह फैसला अपराध की गंभीरता के आधार पर होता है या इसमें व्यक्ति की जाति और सामाजिक हैसियत भी प्रभाव डालती है?

पीड़ित परिवार की पीड़ा का किया जिक्र

दिव्या मित्तल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि बच्चे की मां अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगा रही थी, जबकि पिता आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे थे।

पूर्व अधिकारी के मुताबिक, ऐसी घटनाएं केवल अपराध और पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने स्पष्ट और समान नियमों के आधार पर कार्रवाई की जरूरत बताई। उनका कहना है कि कानून का शासन तभी मजबूत होगा, जब हर व्यक्ति के लिए न्याय के मापदंड एक समान हों।


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