केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का ऐलान, 2% बढ़ोतरी को मिली मंजूरी, अब 60 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता

नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 2 पर्सेंट का इजाफा किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 60 पर्सेंट हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों के महंगाई राहत यानी डीआर में भी 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी हो गई है। इस तरह, केंद्रीय कैबिनेट ने डीए और डीआर को 2 पर्सेंट बढ़ा दिया है।

मिलेगा 3 महीने का एरियर

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी जनवरी महीने से प्रभावी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अप्रैल के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का डीए, एरियर के तौर पर मिलेगा।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने पिछले साल नवंबर महीने में 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। यह वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। वेतन आयोग की यह सिफारिशें 18 महीने में देने की योजना है।

डीए ऐलान में पहली बार इतनी देरी

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में पहली बार इतनी देरी हुई है। आमतौर पर सरकार जनवरी से जून छमाही के लिए डीए पर होली के आसपास यानी मार्च के महीने में फैसला ले लेती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। 10 साल में पहली बार है जब सरकार ने डीए का ऐलान अप्रैल महीने में किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में आखिरी बार अक्टूबर में बदलाव किया गया था, जब इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया था। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू की गई थी।

साल में दो बार-जनवरी और जुलाई में- महंगाई भत्ता

बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार-जनवरी और जुलाई में- महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बदलाव करती है। इन बदलावों का मकसद महंगाई के असर को कम करना और जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करना है। अब सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यह वेतन आयोग अपनी सिफारिशें मई 2027 तक सरकार को सौंप सकता है।