संविधान दिवस पर भाजपा-कांग्रेस की अलग-अलग रणनीति, भाजपा युवाओं तो कांग्रेस मतदाताओं पर लगाएगी जोर
संविधान दिवस पर भाजपा देशभर में युवाओं और जेन-जी से संवाद करेगी, जबकि कांग्रेस 'संविधान रक्षा मार्च' और 'वोट रक्षक' अभियान के जरिए मतदाता सूची का मुद्दा उठाएगी।

नई दिल्ली। संविधान दिवस के मौके पर देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अलग-अलग रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। एक तरफ भाजपा की नजर युवाओं और खासकर जेन-जी (Gen Z) तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर अभियान तेज करेगी। दोनों दलों की यह राजनीतिक गतिविधियां पांच राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले अहम मानी जा रही हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा ने अपने सांसदों को 26 से 30 नवंबर तक लगातार पांच दिनों के दौरान अपने संसदीय क्षेत्रों में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ स्थानीय नागरिकों को भी शामिल करने की योजना है।
भाजपा का फोकस युवाओं और जेन-जी पर
भाजपा के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य संविधान के मूल्यों, आदर्शों और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पार्टी चाहती है कि उसके लोकसभा और राज्यसभा सांसद युवाओं से सीधे बातचीत करें और केंद्र सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी साझा करें।
यह पहल ऐसे समय हो रही है, जब देश के अलग-अलग हिस्सों में युवाओं ने कई मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में भाजपा का प्रयास युवाओं के साथ संवाद बढ़ाने और सरकार तथा नई पीढ़ी के बीच संपर्क मजबूत करने का है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया था। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। इससे पहले यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
कांग्रेस निकालेगी 'संविधान रक्षा मार्च'
भाजपा के अभियान के समानांतर कांग्रेस ने भी 26 नवंबर को देशभर में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है। पार्टी ने सभी राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के मुद्दे पर जनता को जागरूक करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य होगा।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस समितियों (PCC) के अध्यक्षों, महासचिवों और अन्य पदाधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके तहत 25 और 26 नवंबर को प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' अभियान के चौथे चरण के कार्यक्रमों को आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया है।
'वोट रक्षक' अभियान से बूथ स्तर पर होगी जांच
कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च से पहले 'वोट रक्षक' अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर मतदाता सूची से हटाए गए नामों का सत्यापन करेंगे। 22 नवंबर तक जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकें आयोजित कर वोट रक्षकों की नियुक्ति और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है।
इसके बाद 22 से 30 नवंबर तक बूथ स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। पार्टी के मुताबिक, 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांवों में 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल' भी आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों के जरिए मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाया जाएगा।
चुनावी माहौल से पहले तेज होगी राजनीतिक सक्रियता
कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन INDIA के अन्य दल पहले भी चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है। हालांकि, चुनावी अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर संबंधित पक्षों का रुख अलग-अलग है।
संविधान दिवस पर भाजपा और कांग्रेस के ये अभियान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भाजपा जहां युवा मतदाताओं और नागरिकों से संवाद बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस मतदाता अधिकार और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को लेकर जनसंपर्क करेगी। आने वाले दिनों में इन अभियानों का राजनीतिक असर किस रूप में सामने आता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।


