केरल और तमिलनाडु में परिसीमन को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, जयराम रमेश ने भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। केरल और तमिलनाडु में जल्द चुनाव होने वाले हैं। अब राज्य में सियासी हलचल तेज हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश भाजपा को निशाना बनाया। उन्होंने परिसीमन के मुद्दे को चर्चा के लिए सामने रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि दक्षिणी राज्यों, जो प्रभावी रूप से अपनी आबादी को नियंत्रित करते हैं।

उनको कम संसदीय सीटों के साथ दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में केंद्रीय निधियों के वितरण में भेदभाव का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व और वित्तीय न्याय दोनों ही आगामी केरल और तमिलनाडु चुनावों में भाजपा को घेरने के लिए उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दे होंगे।

दक्षिण राज्यों में पहले से सीटों में कमी होगी

जब उनसे पूछा गया कि क्या केरल और तमिलनाडु में परिसीमन चुनाव प्रचार का मुद्दा बनने जा रहा है। तब उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या में कमी आएगी। "यह चिंता का विषय है। अभी यह कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनगणना होनी बाकी है। अगले साल अप्रैल तक हमें जनगणना के व्यापक परिणाम पता चल जाएंगे। फिर निश्चित रूप से एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्यों को विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के मामले में इतना जिम्मेदार और उत्तरदायी होने के लिए दंडित किया जाए।"

टकरावात्मक संघवाद का अभ्यास करते हैं

केंद्र सरकार की ओर से देश में जनगणना करने के निणर्य के बाद से डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने भी अपनी चिंता जताई थी।राज्यों में लोक भवनों और गैर-भाजपा सरकारों के बीच कथित टकराव साथ ही विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को निधि वितरण में अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारी संघवाद की बात तो करते हैं, लेकिन टकरावात्मक संघवाद का अभ्यास करते हैं, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण होता है और राज्यों का महत्व कम होता है।

राज्यपाल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे

उन्होंने कहा, "राज्यपालों के कामकाज को देखिए। वे मूल रूप से केंद्र सरकार, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। केरल के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल को देखिए। जहां भी विपक्षी सरकारें सत्ता में होती हैं, विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों को जिस तरह से संभाला जाता है। उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है।" रमेश ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान लागू की गई मनरेगा सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक थी। सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसे ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने विकसित भारत-ग्राम जी विधेयक पेश करके कानून को दरकिनार कर दिया है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में आवंटन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और ग्राम पंचायतों को वितरण का निर्णय भी वही करेगी।

10 साल बाद से केरल बदलाव के लिए तैयार- रमेश

रमेश ने कहा कि केरल में मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ के बीच है, लेकिन एक तीसरा खिलाड़ी भाजपा भी है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह एलडीएफ के फायदे में काम करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल में भाजपा का उद्देश्य सत्ता में आना नहीं बल्कि कांग्रेस को जीत से वंचित करना था, और इसलिए एलडीएफ और भाजपा के बीच एक मौन समझौता था। वरिष्ठ नेता ने तर्क दिया कि 10 साल के वामपंथी शासन के बाद केरल बदलाव के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि पार्टी की यात्रा को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। इसके साथ ही यह भी कहा कि इस बार उत्साह 2021 की तुलना में कहीं अधिक था। रमेश ने आगे आरोप लगाया कि केरल में भाजपा और एलडीएफ के उद्देश्य एक समान थे, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को सत्ता में वापस आने से रोकना चाहते थे। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि वामपंथियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ रुख अपनाया था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि केरल में उनके हित एक समान हैं, और दोनों का साझा लक्ष्य कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना है।