सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कुर्की आदेश, कोर्ट में पेश नहीं होने पर गाजियाबाद की अदालत ने की कार्रवाई
गाजियाबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 2018 के मारपीट और गाली-गलौज मामले में लगातार गैरहाजिर रहने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वर्ष 2018 के मारपीट और गाली-गलौज से जुड़े एक मामले में अदालत में लगातार पेश नहीं होने पर विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। अदालत ने यह आदेश 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान दिया।
मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। इस मामले में धर्मेंद्र कुमार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार, शादी समारोह में विवाद के दौरान मारपीट और गाली-गलौज की घटना हुई थी। इसी मामले में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है।
मुंबई में संसदीय बैठक का दिया गया हवाला
मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को चंद्रशेखर आजाद अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि सांसद मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की पहले से निर्धारित बैठक में शामिल होने के कारण पेश नहीं हो सके।
अधिवक्ता की ओर से पेश न होने की वजह बताई गई, लेकिन अदालत ने लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए उनके खिलाफ कुर्की संबंधी आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा शुरू कर दी है।
आठ दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय की है। अब इस तारीख पर होने वाली सुनवाई में चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति और अदालत के आदेश के अनुपालन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
कुर्की का आदेश अदालत की ओर से जारी एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आरोपी की लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना होता है। इस मामले में आदेश के बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, यह अदालत की आगामी कार्यवाही पर निर्भर करेगा।
राजनीतिक पहचान के बीच कानूनी मामला चर्चा में
चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख भी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अदालत की इस कार्रवाई को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, यह मामला वर्ष 2018 की कथित घटना से संबंधित है और इसमें आरोपों पर अंतिम न्यायिक निर्णय होना अभी बाकी है। आठ दिसंबर की सुनवाई पर अब सभी की नजरें रहेंगी।


