जरूरतमंद गरीबों को 2 लाख की मदद देगी बिहार सरकार; सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान
सीएम नीतीश ने मोतिहारी में समृद्धि यात्रा के दौरान घोषणा की कि राज्य के 94 लाख चिह्नित गरीब परिवारों को रोजगार के लिए अब दो लाख रुपये से अधिक की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी को सम्मानजनक जीवन देना है।
पटना। बिहार के 94 लाख चिह्नित गरीब परिवारों को जरूरत पड़ने पर रोजगार के लिए दो लाख रुपए से ज्यादा राशि की सहायता दी जाएगी। अभी इन्हें अधिकतम दो लाख रुपये तक की मदद देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को यह ऐलान किया। वे मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में समृद्धि यात्रा के दौरान आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आम लोगों से रूबरू थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों का सम्मान और उनका जीवन यापन आसान बनाना है। बिहार लगातार विकास कर रहा है। विकास के काम को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है।अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केन्द्र का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है।
बिहार देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जायेगा। देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने पूर्वी चंपारण में 138 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और 24 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बंद पड़ी बारा चीनी मिल चालू की जाएगी। रक्सौल एयरपोर्ट को शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी महीने इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार किया गया
सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते हैं। यानी पहले प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे, जबकि आज औसतन 350 से 400 मरीज। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है।
बड़े पैमाने पर सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण
उन्होने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया।अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल-पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाइपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है।
महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गयी। अब तक चार चुनाव हो चुके हैं। हमलोगों ने वर्ष 2013 से पुलिस में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
