अयोध्या में महिलाओं की पिटाई पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- सरकार बनी तो राशन में देंगे सरसों का तेल

अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ महीनों बाद पीडीए सरकार बनने पर राशन में सरसों का तेल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि गरीबों और वंचितों को तेल के लिए अपमानित न होना पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में शोषित और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। उनके मुताबिक, जनता इस व्यवहार का जवाब आगामी चुनाव में देगी।

दीपोत्सव के बाद वायरल हुए पिटाई के वीडियो

दरअसल, छोटी दिवाली पर अयोध्या के सरयू तट पर भव्य दीपोत्सव आयोजित किया गया था। इस दौरान लाखों दीये जलाए गए और आयोजन में नया रिकॉर्ड बनाने का दावा किया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ गरीब महिलाएं और बच्चे दीयों में बचा सरसों का तेल इकट्ठा करते दिखाई दिए।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग महिलाओं और बच्चों को बेंत या छड़ी से मारते और वहां से हटाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के गले में आयोजन से जुड़े पहचान पत्र भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान और घटना की पूरी परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

महिला आयोग से कार्रवाई की मांग

अखिलेश यादव ने घटना को महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए महिला आयोग से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में नारी सम्मान के नाम पर जो दृश्य सामने आया है, वह निंदनीय है। उन्होंने संबंधित लोगों और आयोजन से जुड़े जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

सपा प्रमुख ने भाजपा पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले युवक की मां के कथित सार्वजनिक अपमान का मुद्दा भी उठाया और कहा कि मातृशक्ति का अपमान जनता नहीं भूलेगी।

भाजपा पर चुनावी हमला, महिला-युवा बनाम भाजपा की बात

अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता भाजपा से नाराज है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के राजनीतिक जुमलों का असर अब खत्म हो रहा है। सपा प्रमुख ने आगामी चुनाव को महिला और युवाओं बनाम भाजपा की लड़ाई बताते हुए कहा कि गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्गों के मुद्दे चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे।

फिलहाल अयोध्या दीपोत्सव के बाद सामने आए वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। विपक्षी दल इस घटना को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि मामले में प्रशासनिक जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।