चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों को मिला 3811 करोड़ का चंदा, जानें- किस दल को मिला कितना पैसा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर रद्द किए जाने के बाद के पहले वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की तस्वीर सामने आ गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नौ चुनावी ट्रस्टों ने कुल 3,811 करोड़ रुपये का चंदा राजनीतिक दलों को दिया, जिसमें से 3,112 करोड़ रुपये अकेले भाजपा को मिले हैं। यह करीब कुल चंदे का 82 प्रतिशत है।

चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनावी ट्रस्टों के योगदान विवरण के अनुसार, कांग्रेस को केवल 299 करोड़ रुपये यानी कि लगभग 8 प्रतिशत प्राप्त हुए, जबकि अन्य सभी दलों को मिलाकर शेष 400 करोड़ रुपये करीब 10 प्रतिशत ही मिल पाए। 20 दिसंबर तक चुनाव आयोग के पास 19 पंजीकृत चुनावी ट्रस्टों में से 13 के द्वारा दिए गए चंदों के विवरण उपलब्ध थे।

इनमें से नौ ट्रस्टों ने 3,811 करोड़ रुपये का चंदा देने की जानकारी दी, जो कि 2023-24 में दिए गए 1,218 करोड़ रुपये की तुलना में 200 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी है। चार ट्रस्ट (जनहित, परिवर्तन, जय हिंद और जयभारत) ने वर्ष 2024-25 में कोई भी चंदा नहीं दिया।

प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट भाजपा के लिए सबसे बड़ा दानदाता बनकर उभरा

प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट भाजपा के लिए सबसे बड़ा दानदाता बनकर उभरा है। इस ट्रस्ट ने वर्ष 2024-25 में कुल 2,668 करोड़ रुपये का चंदा दिया, जिसमें से 2,180.07 करोड़ रुपये करीब 82 प्रतिशत भाजपा को मिले। इस ट्रस्ट को जिंदल स्टील एंड पावर, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एयरटेल, ऑरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मास्युटिकल्स जैसी बड़ी कंपनियों से फंड मिला। हालांकि ट्रस्ट ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी (AAP), तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और अन्य दलों को भी चंदा दिया।

2024-25 में कुल 917 करोड़ रुपये का योगदान मिला

प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट को 2024-25 में कुल 917 करोड़ रुपये का योगदान मिला, जिसमें से 914.97 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों को दान किए गए। इसमें से 80.82% राशि भाजपा को दी गई। इस ट्रस्ट के प्रमुख दानदाता टाटा समूह की कंपनियां रहीं, जिनमें टाटा संस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा पावर शामिल हैं।

आपको बता दें कि वर्ष 2023-24 में BJP को कुल 3,967.14 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जिसमें से 1,685.62 करोड़ रुपये (43%) चुनावी बॉन्ड के जरिए आए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर खत्म कर दिया था। अब कंपनियां और व्यक्तिगत चेक, डिमांड ड्राफ्ट, UPI और बैंक ट्रांसफर के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं, जिसकी जानकारी दलों को चुनाव आयोग को देनी अनिवार्य है।

किस ट्रस्ट ने किस दल को दिया चंदा?

जनप्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट को केवल KEC इंटरनेशनल लिमिटेड से 1.02 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 1 करोड़ रुपये शिवसेना (UBT) को दिए गए। हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट को 35.65 करोड़ रुपये मिले और इसने 30.15 करोड़ रुपये BJP को दिए। इसके प्रमुख दानदाता भारत फोर्ज, सारलोहा एडवांस्ड मटीरियल्स और कल्याणी स्टील रहे।

जनकल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट को फॉरएवर बिजनेस सॉल्यूशंस से 19 लाख रुपये मिले, जो भाजपा और कांग्रेस को बराबर-बराबर दिए गए। न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट को महिंद्रा समूह की कंपनियों से 160 करोड़ रुपये मिले, जिसमें से 150 करोड़ रुपये भाजपा को दिए गए।

ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट को 25 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 21 करोड़ रुपये भाजपा को दिए गए। इसका सबसे बड़ा दानदाता सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस रहा।