एफसीआइ पूर्वी क्षेत्र 21 करोड़ लाभार्थियों की मदद के लिए तैयार : अजीत सिन्हा

पटना। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का पूर्वी क्षेत्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 21 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त 21 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।

भारतीय खाद्य निगम के पूर्वी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक डॉ अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान के मद्देनजर गरीबों के समक्ष उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन करने का आदेश दिया है। इस आदेश के अनुपालन के क्रम में एफसीआई के पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगभग 21 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न का 21 लाख मिट्रिक टन वितरित किया जाएगा।

यह खाद्यान्न मई तथा जून 2021 महीने के लिए पूरी तरह मुफ्त वितरित किया जाएगा। यह खाद्यान्न एनएफएसए की ओर से वितरित किए जाने वाले दो माह के खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा। यह वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तर्ज पर ही किया जाएगा. भारत सरकार इसके लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन भी कर रही है।

डॉ सिन्हा ने बताया कि एफसीआई का पूर्वी जोन अपने खाद्य योद्धाओं की पूरी टीम के साथ खाद्यान्न वितरण की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है और इस महामारी के अंतर्गत गत वर्ष मार्च माह से समाज के कमजोर वर्ग को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए न केवल तत्पर रहा है, बल्कि सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल को किसी भी कीमत पर बनाए रखा जाएगा जिससे किसी प्रकार के वायरस का प्रसार ना हो सके। इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में सभी कर्मचारियों का टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

इसके साथ ही पूर्वी जोन के अधीन आने वाले प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से अनुरोध किया गया है कि वे इन योजनाओं के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि प्रत्येक लाभार्थी को जागरूक किया जा सके और उनमें से प्रत्येक को इस कठिन समय का सामना करने के लिए अपने हिस्से के खाद्यान्न को उठाव के लिए प्रेरित और सूचित किया जा सके। राज्यों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पोटेबिलिटी की सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रवासी लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करने का भी अनुरोध किया गया है।