पंजाब के मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन

चंडीगढ़। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान यूनियनों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले में 2 सितंबर तक धरना देने की घोषणा की, जिसमें पंजाब और हरियाणा के संगठन शामिल हैं।

किसानों ने राज्य सरकार पर उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर धरना-प्रदर्शन किया। मांगों में बाढ़ के कारण फसल बर्बाद होने का मुआवजा, कृषि ऋण माफी और फसलों का लाभकारी मूल्य देना शामिल हैं। ।

वे बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से 50,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं।

किसान बर्बाद फसल की भरपाई के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, क्षतिग्रस्त घर के लिए 5 लाख रुपये और बाढ़ में मरने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं।

अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का शुल्क नहीं काटने दिया।

इस बीच, किसानों के मुद्दों पर सरकार की संवेदनशीलता को उचित ठहराते हुए पंजाब के राजस्व, पुनर्वास मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि सरकार ने बाढ़ के कारण फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 186 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

एहतियात के तौर पर पंजाब पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के सैकड़ों किसान नेताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया है।

सोमवार को संगरूर के लोंगोवाल शहर में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक 70 वर्षीय किसान की मौत हो गई।

किसानों के साथ झड़प के दौरान पांच पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

शिरोमणि अकाली दल ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया जाए।

पुलिस से झड़प में किसान की मौत का आरोप पुलिस पर लगाया गया।

प्रदर्शनकारी किसान मृत किसान के निकटतम परिजन के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने लोंगोवाल में 2 सितंबर तक अपना विरोध जारी रखने की घोषणा की, जिस दिन अगली कार्रवाई की घोषणा की जाएगी।

हरियाणा में अंबाला जिले में विभिन्न कृषि संघों के 100 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया।

जब किसानों को चंडीगढ़ की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं दी गई तो उन्होंने अंबाला शहर के पास हिसार-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया।

पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ की परिधि पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ को शहर में प्रवेश करने से रोका जा सके।

जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री सिंह मान ने बाढ़ के कारण फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 186 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि फसल क्षति के लिए राहत प्रदान करने के लिए प्राकृतिक आपदा राहत कोष से 16 जिलों के उपायुक्तों को अग्रिम धनराशि जारी की गई है।

जिम्पा ने कहा कि जुलाई और अगस्त में कई इलाकों में बाढ़ के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और राज्य के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष गिरदावरी कराई गई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को बाढ़ पीड़ितों से अपना वादा पूरा किया और मुआवजे का चेक देने की प्रक्रिया शुरू की।

उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं है।