किसानों का विरोध: अंतरराज्यीय सीमाओं पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त जारी

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के बीच अंतरराज्यीय सीमाओं पर बुधवार को दूसरे दिन भी भारी सुरक्षा व्यवस्था रही। दूसरी तरफ, प्रदर्शनकारी किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के साथ विभिन्न मांगों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने पर अड़े हुए हैं।

किसानों के विरोध-प्रदर्शन को राजधानी तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उनके बीच हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हो गए।

200 से अधिक किसान संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रदर्शनकारी किसान कृषि ऋणों की माफी की भी माँग कर रहे हैं और चाहते हैं कि कृषि कानूनों का विरोध करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले हटा दिए गए हैं।

किसान यूनियनों द्वारा मौके पर अस्थायी अस्पताल शुरू किए गए हैं। यहां तक कि पंजाब सरकार ने भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पास के सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सतर्क कर दिया है।

किसानों के हित का समर्थन करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने एक्स पर लिखा: “हम किसानों पर हमलों और अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अपने अधिकारों के भीतर हैं। ये हमले भाजपा और हरियाणा के मुख्यमंत्री की कठोर मानसिकता को दर्शाते हैं। सरकार को किसानों को रचनात्मक बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और उनकी मांगों को सुनना चाहिए।”

हजारों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि कई किसानों को सीमा पर हिरासत में लिया गया।

किसानों ने मंगलवार को सीमा पर उन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए मल्टी-लेयर बैरिकेड्स को ट्रैक्टरों से हटाकर, सीमेंट और कंटीले तारों की बाड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया।

किसान पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने के लिए सिंघू सीमा पार करने की कोशिश में बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे।

किसानों का इरादा अंबाला-शंभू, खनौरी-जींद और डबवाली बॉर्डर से दिल्ली की ओर मार्च करने का है।

हरियाणा के सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और पंचकुला तथा चंडीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है।