हाथियों से प्रभावित गांवों के किसानों ने घेरा कलेक्टोरेट

महासमुंद। सिरपुर क्षेत्र के हाथी प्रभावित 42 गांव के किसानों ने 30 अगस्त को पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार कचहरी चौक पर धरना सभा आयोजित किया बाद रैली निकालकर मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर एच.सी नाग को ज्ञापन सौंपा।

हाथी भगाओ-फसल बचाओ समिति के बैनर तले बुधवार को इस आयोजन की तीन दिन पहले बैठक में रणनीति बनी । बाद प्रशासन को 30 अगस्त के ध्यानाकर्षण रैली की सूचना दी गई। लिहाजा रैली में शामिल होने से सिरपुर क्षेत्र के सभी हाथी प्रभावित गांवों के किसान, ट्रैक्टर और मालवाहकों में सवार होकर महासमुंद पहुंचे । यहां कचहरी चौक के सामने मैदान में पेड़ के नीचे किसानों की सभा हुई।

सभा को हाथी भगाओ फसल बचाओ समिति के संयोजक राधेलाल सिन्हा, अरूण चंद्राकर, गौतम धु्रव सहित अनेक ग्रामीणों ने संबोधित किया । ग्रामीणों ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र से हाथियों का दल बाहर करे। किसानों को फसल क्षति का मुआवजा प्रति एकड़ 25 हजार दिया जाए।

हाथी के हमले से मारे गए लोगों के परिजनों को शासकीय नौकरी दी जाए और 4 लाख रुपए की निर्धारित आर्थिक सहायता को ब$ढाकर 10 लाख किया जाए । मकान क्षतिग्रस्त होने से पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाकर दिया जाए।

हाथी के चलते प्रभावित क्षेत्र के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनकी शिक्षा के लिए गांव के स्कूलों का उन्नयन कर हाई व हायर सेंकेंडरी स्कूल बनाया जाए। ग्रामीणों ने आए दिन हाथियों से हो रहे जन-धन की हानि की पीड़ा बयां की। संबोधन के बाद मैदान से ही रैली निकाली गई जो बरोंडा चौक, शास्त्री चौक होकर कलेक्टोरेट पहुंची ।

यहां ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम एसके तिवारी पहले से ही मौजूद थे । जिन्हें देखकर ग्रामीणों ने ज्ञापन कलेक्टर के हाथ में ही देने की बात कही । कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता जिला के प्रभारी सचिव के महासमुंद प्रवास के चलते कलेक्टोरेट से बाहर थे।

लिहाजा वे ज्ञापन लेने की स्थिति में नहीं थे। ज्ञापन कलेक्टर को ही देने की जिद पर किसान अ$डे रहे। कलेक्टर के लौटने पर प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। जिस पर कलेक्टर ने सोमवार को 20-25 ग्रामीणों के साथ इस मसले को लेकर बैठक करने की तिथि निर्धारित की है।

संयोजक राधेलाल सिन्हा ने बताया कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। सोमवार 4 सितंबर की बैठक बेनतीजा निकला तो सातवें दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम करने किसान मजबूर होंगे।