सहकारी समितियों के मुनाफे पर किसानों का अधिकार : शाह

पुणे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब सहकारी समितियों के मुनाफे पर किसानों का अधिकार है।

श्री शाह ने रविवार को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के एक डिजिटल पोर्टल के शुभारंभ के बाद कहा कि इसका उपयोग यहां बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की समस्याएं कई वर्षों तक अनसुलझी रहीं, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार इसे थोड़े ही समय में हल कर लिया।

उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर से तुलना करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में भी कॉरपोरेट सेक्टर जैसी ही सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं।
उन्होंने कहा कि सहयोग की भावना महाराष्ट्र से ही देश में पहुंची और सहकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पद्मश्री विट्ठलराव विखे-पाटिल, धनंजय गाडगिल, वैकुंठभाई मेहता और कई अन्य लोगों के योगदान की सराहना की।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक भी सहकारी चीनी फैक्ट्री ऐसी नहीं होगी जो इथेनॉल उत्पादन में न लगे।
श्री शाह ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में सहकारी क्षेत्र की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यही कारण है कि उन्होंने पुणे से केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया।

उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के काम को पूरी तरह से डिजिटलीकृत कर दिया गया है, संस्थाएं अपने कार्यालय से सीधे रजिस्ट्रार के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

मंत्री ने कहा कि जिन किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिलता है और वे प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहु-राज्य सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी। यह संगठन किसानों को प्राकृतिक उत्पाद खरीदने और 'भारत' ब्रांड के माध्यम से उनकी उपज के विपणन में मदद करेगा और लाभ किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित करेगा।

श्री शाह ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा, ''आपने एक अच्छा मंच चुनने में काफी समय लगा दिया।''
इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, अजीत पवार, राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल, सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे-पाटिल, संरक्षक मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल, केंद्रीय सहकारी सचिव ज्ञानेश कुमार, विशेष सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार विजय कुमार, राज्य के अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार मौजूद थे।