किसानो ने विकास प्राधिकरण भंग करने की मांग की

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर स्थित संभागीय कार्यालय का घेराव आज सैकड़ों की संख्या में पहुचे किसानों ने किया। किसान नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 2016 मे व्याप्त विसंगतियों को दूर किये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसान सेना नामक संगठन के बैनर तले लामबंद हुए सैकड़ों किसान आज संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे। यहां जमकर नारेबाजी के बीच किसानों ने संभागायुक्त को मुख्यमंत्री ओर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे सुरेश पाटीदार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हमारी मांग हैं की नगर तथा ग्राम निवेश बिल में जल्द से जल्द संसोधन किया जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा यह कानून किसानों के लिए काला कानून हैं।

उन्होंने कहा इस कानून के अनुसार किसानों की सरकार द्वारा जमीने अधिग्रहण करने के पश्चात् किसान न्यायालय नही जा सकते, जो किसानों के अधिकारों का शोषण हैं। साथ ही ग्रीन बेल्ट की किसानों की जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा।

किसानों ने मध्यप्रदेश के शहरों के विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण किसानों की भूमि को अधिग्रहित शहरी विकास के नाम पर कालोनाइजर की तरह लाभ कमाने का व्यवसाय कर रहे हैं, उक्त अधिनियम ऐसे प्राधिकरणों का पक्षधर हैं। अतः समस्त प्राधिकरणों को भंग करने की मांग प्रदर्शनकारी किसानों ने की।