आबादी और लीजबैक को लेकर किसानों ने सीईओ की जवाबी बैठक
ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ ने किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का दिया आष्वासन
ग्रेटर नोएडा। किसानों के 1451 आबादी प्रकरणों को शासन से लीजबैक करने के आदेश के बाद भी प्राधिकरण द्वारा किसानों की आबादियों को छोड़ने और लीजबैक करने के बजाय उनको धारा दस के नोटिस देकर तोड़ने के विरोध में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेष्वरी से मिला।
दस प्रतिषत आबादी के मुद्दे पर क़रीब 40 गाँव के किसानो ने किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में सीईओ से जवाबी बैठक की। जिसमें एमडीएम एलए बलराम सिंह भी शामिल रहे।
बैठक में सीईओ ने धारा 10 के दिए नोटिस को वापिस लेकर लीजबैक करने और अगले सप्ताह लम्बित विचाराधीन आबादियों की गाँववार सुनवाई करके छोड़ने का भरोसा दिया है साथ ही साथ सभी किसानों को 10 फीसदी आबादी भूखंड के मुद्दे पर शासन स्तर पर वार्ता कराने का भरोसा किसानों को दिया है।
किसानो के आबादियों पर लगे भूखंड को हटाकर ख़ाली जगह लगाने की कारवाही 15 गाँव का रोस्टर जारी करने का आदेश भी अधिकारियों को दिया। समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने बताया कि किसानों ने इन मुद्दों को हल करने के लिए एक माह का समय दिया है, प्राधिकरण द्वारा एक माह में हल नहीं निकलने पर मार्च में महा आंदोलन करने का फ़ैसला किया है। इस दौरान सूबेदार रमेश रावल , अजब सिंह प्रधान, भीम सिंह ,ओमबीर नेता , रवि प्रधान , अजय प्रधान . गिरीश त्यागी आदि किसान मौजूद रहे।
