फडणवीस ने सरकारी नौकरियों में संविदा भर्ती के लिए पहले महाराष्ट्र शासन को दोषी ठहराया

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को सरकारी सेवाओं में संविदा नियुक्तियों की प्रणाली शुरू करने के लिए पहले डेमोक्रेटिक फ्रंट और महा विकास अघाड़ी शासन को जिम्मेदार ठहराया। जबकि, वर्तमान महायुति पर सरकारी नौकरियों के निजीकरण का आरोप लगाया जा रहा है।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस आशय का पहला निर्णय मार्च 2013 में किया गया था, जब सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री थे और शिक्षा विभाग के लिए पहली संविदा भर्ती तब शुरू हुई जब अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यकाल में जारी रही।

आवधिक या अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए शिक्षकों, ड्राइवरों, क्लर्कों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों जैसे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्तियां की गईं। जब एमवीए सीएम उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, तो सितंबर 2021 में एक ठेकेदार के माध्यम से संविदा नियुक्तियां की गईं।

उन्होंने कहा, "यह उनका पाप था, जिसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे क्यों सहन करें? इसलिए, हमने पिछली सरकारों के अनुबंध भर्ती के सरकारी प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। क्या एमवीए नेता अब महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगेंगे?"

फडणवीस के खुलासे तब आए हैं जब सरकार विपक्ष के निशाने पर है, जिसने उन पर सरकारी नौकरियों का निजीकरण करने और पुलिस विभाग और अन्य में अनुबंध के आधार पर भर्तियां करने का आरोप लगाया है।