नोटबंदी - संसद की लोक लेखा समिति का आदेश हाजिर हों उर्जित पटेल

नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले की समीक्षा के लिए संसद की लोक लेखा समिति ने 28 जनवरी को आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भी तलब किया है। वहीं समिति ने पटेल से नोटबंदी का फैसला लेने में आरबीआई की भूमिका, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और आरबीआई गवर्नर के रेगुलेशंस में पिछले दो महीनों में आए बदलाव पर जानकारी मांगी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस की अध्यक्षता वाली इस समिति ने आरबीआई गर्वनर से कुल 10 सवाल पूछे हैं। समिति ने पूछा है

1. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में कहा है कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई और इसके बोर्ड ने लिया। सरकार ने इस सलाह पर निर्णय लिया। क्या आप सहमत हैं?

2. आरबीआई ने कब तय किया कि नोटबंदी भारत के हित में है?

3. रातों-रात 500 और 1000 के नोट बंद करने के पीछे आरबीआई ने क्या तर्क पाए?

4. आरबीआई के अनुसार भारत में सिर्फ 500 करोड़ रुपये की जाली करेंसी है। जीडीपी के मुकाबले भारत में नकद 12 फीसदी था। ऐसी क्या चिंताजनक स्थिति थी कि नोटबंदी का फैसला लिया गया?

5. 8 नवम्बर को होने वाली आपातकालीन बैठक के लिए आरबीआई बोर्ड सदस्यों को कब नोटिस भेजा गया था? उनमें कौन-कौन इस बैठक में आया और कितनी देर यह बैठक चली?

6. नोटबंदी की सिफारिश करते हुए क्या आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि 86 प्रतिशत नकदी अवैध होगी? कितने समय में व्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी?

7. फैसले के बाद किस कानून और शक्तियों के तहत लोगों पर अपनी ही नकदी निकालने की सीमा तय की गई? करेंसी नोटों की सीमा तय करने की ताकत आरबीआई को किसने दी? क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए पद से हटा दिया जाए?

8. इस दौरान आरबीआई के नियमों में बार-बार बदलाव क्यों हुए? उस आरबीआई अधिकारी का नाम बताएं जिसने निकासी के लिए लोगों पर स्याही लगाने का विचार दिया? शादी से जुड़ी निकासी वाली अधिसूचना किसने तैयार की? अगर यह सरकार ने किया था तो क्या अब आरबीआई वित्त मंत्रालय का एक विभाग है?

9. कितने नोट बंद किए गए और कितनी पुरानी करेंसी जमा हुई?

10. आरबीआई आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी क्यों नहीं दे रहा?