यूपी में 5 और जिलों में 18 प्लस टीकाकरण अभियान का विस्तार

लखनऊ। जहां कई राज्यों ने टीकों की कमी का हवाला देते हुए 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में टीकाकरण में कटौती की है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार से इस आयु वर्ग में अभियान का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, 17 मई से प्रदेश के 23 जिलों में 18 प्लस ग्रुप का टीकाकरण किया जाएगा।

23 जिलों में अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा वृंदावन, अयोध्या, शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़ और बस्ती शामिल हैं।

अभियान में पांच और जिले शामिल किए गए हैं जिनमें मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़ और बस्ती शामिल हैं। इससे पहले 18 जिलों ने 18 से 44 आयु वर्ग में टीकाकरण अभियान शुरू किया था।

कोविड टीकाकरण में अग्रणी भूमिका निभाते हुए, राज्य ने अब तक वैक्सीन की 1,47,94,597 खुराकें दी हैं।

इनमें से 1,16,12,525 ने अपनी पहली खुराक प्राप्त कर ली है और लगभग 31,82,072 को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिल गई है।

राज्य में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर रहे हैं कि टीकों की खरीद में कोई बजटीय बाधा न हो। राज्य सरकार पहले ही वैक्सीन निमार्ताओं को अग्रिम भुगतान कर चुकी है और ऐसा कदम उठाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है।

राज्य सरकार ने एक करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक की आपूर्ति के लिए आदेश दिए हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से 50 लाख खुराक जो कोवैक्सिन बनाती है और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) से 50 लाख खुराक जो कोविशील्ड बनाती है।

राज्य को अब तक एसआईआई से कोविशील्ड की 3.50 लाख और भारत बायोटेक से कोवाक्सीन की 1.50 लाख खुराक मिल चुकी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के साथ साथ 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 टीकों की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ संचार चैनल भी खोले हैं।

छह वैक्सीन निर्माताओं ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश द्वारा चार करोड़ कोविड-19 टीके की खरीद पर चर्चा के लिए बुलाई गई एक पूर्व बोली बैठक में भाग लिया।

सरकार को कोविड-19 शॉट्स खरीदने के लिए 100 अरब रुपये तक खर्च करने का अनुमान है।

इस बीच, कोविड-19 व्यवस्थाओं की निर्बाध निगरानी के लिए, यूपी सरकार ने 75 जिलों में सचिव और प्रमुख सचिव के पद के 59 अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने अधिकारियों को उपचार और रोकथाम तंत्र की समीक्षा करने और कोविड से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करने का निर्देश दिया है।